'पंतप्रधानांच्या घोषणेने देशात अस्वस्थता, सर्वपक्षीय बैठक तातडीने बोलवा'; शरद पवारांची प्रतिक्रिया

या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट लिहून केंद्र सरकारला सल्ला दिला आहे. "देशातील जनतेमध्ये विश्वास आणि स्थैर्य निर्माण करणे, हे सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असले पाहिजे," असे पवारांनी म्हटले आहे.

पुढील वर्षभरात सोनं खरेदी करू नका, परदेश दौरे टाळा, पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमी करा, खाद्यतेल मर्यादित वापरा, डेस्टिनेशन्स वेडिंग टाळा असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. यामुळे खळबळ उडाली आहे. या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट लिहून केंद्र सरकारला सल्ला दिला आहे. "देशातील जनतेमध्ये विश्वास आणि स्थैर्य निर्माण करणे, हे सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असले पाहिजे," असे पवारांनी म्हटले आहे.

"पंतप्रधानांनी दोन दिवसांपूर्वी ज्या घोषणा केल्या, त्या अचानक असल्याने सामान्य नागरिक, उद्योग क्षेत्र आणि गुंतवणूकदारांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. या निर्णयांचे अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होणार असल्याने ही बाब काळजीची आहे, असे पोस्टमध्ये शरद पवार यांनी म्हटले आहे.

जगात युद्धाचा भडका, अन् चीनची गुपचूप 'धान्य साठेबाजी'; भारतासाठी धोक्याची घंटा?

राष्ट्रीय हिताच्या प्रश्नांवर सर्व राजकीय पक्षांना विश्वासात घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांनी स्वतःच्या अध्यक्षतेखाली तातडीने सर्वपक्षीय बैठक आयोजित करावी आणि सर्वांशी चर्चा करूनच पुढील पावले उचलावीत, अशी मागणी पवारांनी केली आहे.

केवळ राजकीय चर्चा नको, तर देशातील नामवंत अर्थतज्ज्ञ, उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधी आणि तज्ज्ञांची बैठक बोलावून परिस्थितीचा सखोल आढावा घ्यावा. केंद्र सरकारने अधिक संवेदनशीलता दाखवून व्यापक सल्लामसलत करायला हवी, असेही पवारांनी आपल्या पोस्टमध्ये नमूद केले आहे.

काय होत्या पंतप्रधानांच्या घोषणा?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन दिवसांपूर्वी मोठे विधान केले होते. मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे पुरवठा साखळीवर होणारा परिणाम लक्षात घेता, त्यांनी जनतेला पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर मर्यादित करण्याचे आवाहन केले. तसेच, विदेशी चलन साठा टिकवून ठेवण्यासाठी सोन्याची खरेदी टाळण्याचे आणि शक्य असल्यास परदेश दौरे लांबणीवर टाकण्याचे आवाहन केले होते. याव्यतिरिक्त, खाद्यतेल आणि खतांच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी स्थानिक उत्पादनांवर भर देण्याचे आणि खर्चात कपात करण्यास त्यांनी सांगितले होते.