जगात युद्धाचा भडका, अन् चीनची गुपचूप 'धान्य साठेबाजी'; भारतासाठी धोक्याची घंटा?

चीन गुप्तपणे धान्य आणि खतांचा मोठा साठा तयार करत आहे. चीनने हे तात्काळ थांबवावे, अन्यथा गंभीर परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, असा इशारा जागतिक बँकेचे माजी अध्यक्ष डेव्हिड मालपास यांनी दिला.

अमेरिका आणि इराणमधील युद्धामुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असतानाच चीनने गुपचूपपणे अन्नधान्य आणि खतांचा साठा करण्यास सुरुवात केली आहे. जागतिक बँकेचे माजी अध्यक्ष डेव्हिड मालपास यांनी यावर गंभीर चिंता व्यक्त करत चीनला साठेबाजी थांबवण्याचा इशारा दिला आहे. चीनच्या या पावलामुळे भारतासारख्या कृषीप्रधान देशांसमोर खतांच्या टंचाईचे आणि महागाईचे मोठे संकट उभे राहण्याची शक्यता आहे.

भारतात पेट्रोलचा साठा संपणार? इंधनावर कोटा लागू होणार का? केंद्र सरकारने दिलं मोठं उत्तर

बीजिंगमध्ये होणाऱ्या ट्रम्प-शी जिनपिंग शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर मालपास यांनी हा आरोप केला आहे. चीनने मार्च महिन्यापासून खतांच्या निर्यातीवर बंदी घातली असून, इराण युद्धामुळे होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद असल्याने जहाज वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे.

डेव्हिड मालपास यांच्या मते, चीनकडे सध्या जगातील सर्वात मोठा धान्य आणि खतांचा साठा आहे, हा आणखी वाढवण्यासाठी ते प्रयत्न करत आहेत. देशांतर्गत पुरवठ्यावरील निर्बंधांचे कारण देत, चीनने मार्च महिन्याच्या सुरुवातीपासून खतांच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. यामुळे भारतासह अनेक कृषीप्रधान देशांमध्ये चिंता वाढली आहे. भारत आधीच इतर देशांकडून महागडी खते आयात करतो. 

अन्न सुरक्षा की राजकीय दबाव?

 चीनला भीती आहे की पुरवठा साखळी प्रदीर्घ काळ ठप्प राहिल्यास देशात दुष्काळ पडू शकतो. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते, धान्य आणि खतांवर नियंत्रण मिळवून चीन जागतिक राजकारणात इतर देशांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहे.

भारतावर होणारा परिणाम

खतांच्या किमतीत प्रचंड वाढ- युद्धापूर्वी भारत जो युरिया ५१२ डॉलर प्रति टन दराने खरेदी करत होता, त्याची किंमत आता ९५९ डॉलरवर पोहोचली आहे. भारत आता जवळपास दुप्पट किंमत मोजत आहे.

शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार- भारत डीएपी आणि युरियासाठी आयातीवर अवलंबून आहे. चीनच्या निर्यातबंदीमुळे खतांचा तुटवडा निर्माण झाल्यास पिकांचा उत्पादन खर्च वाढेल.

अन्न महागाई- खते महागल्यास अन्नधान्याच्या किमती वाढणे स्वाभाविक आहे, ज्यामुळे आधीच कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींनी भारतीय अर्थव्यवस्थेवर अधिक ताण येईल.