भारतात पेट्रोलचा साठा संपणार? इंधनावर कोटा लागू होणार का? केंद्र सरकारने दिलं मोठं उत्तर

श्रीलंका, म्यानमार आणि बांगलादेशसह अनेक देशांनी इंधन शिधावाटप किंवा नियंत्रण उपाययोजना लागू केल्या आहेत. स्लोव्हेनियामध्ये, आता सरासरी वाहनचालकाला दर आठवड्याला ५० लिटर पेट्रोल/डिझेल वापरण्याची मर्यादा आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंधन बचतीसाठी 'वर्क फ्रॉम होम' आणि संयमाने वापर करण्याचे आवाहन केल्यानंतर देशात पेट्रोल-डिझेलचा कोटा लागू होणार असल्याची चर्चा सुरू झाली होती. मात्र, पेट्रोलियम सचिव नीरज मित्तल यांनी या सर्व चर्चा फेटाळून लावल्या आहेत. "भारतात इंधन रेशनिंग करण्याची कोणतीही योजना नाही आणि भविष्यातही तशी गरज भासणार नाही," असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

मुख्यमंत्री विजय यांचा मोठा दणका! शाळा, मंदिरे आणि बसस्थानकांजवळील दारू विक्रीवर बंदी

इंधन शिधावाटप म्हणजे सरकारने पेट्रोल, डिझेल किंवा गॅसच्या विक्रीवर मर्यादा घालणे. जेव्हा तेलाची कमतरता असते किंवा किमती वाढतात, तेव्हा सरकार एखाद्या व्यक्तीला किंवा वाहनाला दररोज किंवा दरमहा मिळणाऱ्या इंधनाच्या प्रमाणावर मर्यादा घालणारे नियम ठरवते. याचा उद्देश अनावश्यक खर्च टाळणे आणि प्रत्येकाला आवश्यक इंधन उपलब्ध होईल याची खात्री करणे हा आहे. ज्याप्रमाणे शिधावाटप कार्डद्वारे धान्याचे वितरण केले जाते, त्याचप्रमाणे घाबरून होणारी खरेदी टाळण्यासाठी तेलाचा कोटा देखील निश्चित केला जातो.

भारतात कोटा लागू होणार का?

पीटीआयच्या वृत्तानुसार, पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सोमवारी सांगितले की, भारताची इंधन पुरवठ्यावर रेशनिंग करण्याची किंवा कोटा लागू करण्याची कोणतीही योजना नाही. "घाबरण्याची गरज नाही. पुरेसा पुरवठा आहे. रेशनिंग होत नाहीये आणि कधीही होणार नाही," असे पेट्रोलियम सचिव नीरज मित्तल यांनी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीच्या वार्षिक व्यावसायिक परिषदेत सांगितले.

मित्तल म्हणाले की, सरकारने ऊर्जेचा अतिरिक्त साठा मिळवला आहे आणि विद्यमान पुरवठादारांकडून खरेदी वाढवली आहे, तसेच पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात करण्यासारख्या वित्तीय उपाययोजनांद्वारे किमतीतील धक्केही पचवले आहेत.

भारताकडे किती दिवसांचा पेट्रोल आणि एलपीजीचा साठा?

बाजारातील ६७ दिवसांच्या व्यत्ययादरम्यान भारताने अंदाजे ६० दिवसांचा इंधन साठा आणि अंदाजे ४५ दिवसांचा एलपीजी साठा कायम ठेवला आहे. मध्य-पूर्वेतील संकट सुरू झाल्यापासून आंतरराष्ट्रीय किमतींमध्ये मोठी वाढ होऊनही, भारतात पेट्रोल आणि डिझेल गेल्या दोन वर्षांपासून स्थिर दरात विकले जात आहे. खर्चात ५० टक्क्यांहून अधिक वाढ होऊनही किमती स्थिर ठेवल्यामुळे पेट्रोलियम कंपन्यांना दररोज १,००० कोटी ते १,२०० कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे.

या देशांमध्ये कडक नियम 

श्रीलंका, म्यानमार आणि बांगलादेशसह अनेक देशांनी इंधन रेशनिंग किंवा नियंत्रण उपाययोजना लागू केल्या आहेत. उदाहरणार्थ, स्लोव्हेनियामध्ये, सामान्य वाहन मालकांना आता प्रति आठवडा ५० लिटर पेट्रोल/डिझेलची मर्यादा आहे, तर शेतकऱ्यांसाठी ही मर्यादा २०० लिटर आहे. दरम्यान, पाकिस्तानमध्ये प्रति वाहन इंधन वापराची मर्यादा सुमारे ५ लिटर आहे. फ्रान्समध्ये, काही भागांमध्ये क्यूआर कोड प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे, यामुळे प्रति वाहन साप्ताहिक इंधन वापर १५ ते २० लिटरपर्यंत मर्यादित आहे.