राज्यातील महानगरपालिका प्राथमिक शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार वेतन श्रेणी लागू करण्यास मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे शासन निर्णयानुसार आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात, ...
विना अनुदानित शाळांना अनुदान द्यावे, या मागणीसाठी मंगळवारपासून विनाअनुदानीत शाळा बेमुदत बंद ठेवण्याचे आवाहन करीत स्वाभिमानी शिक्षक संघटनेने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषण सुरू केले आहे़ ...
शिक्षण व शिक्षकांच्या आश्वासित आणि मान्य मागण्यांची पूर्तता व अंमलबजावणी करावी, या मागणीसाठी विदर्भ ज्युनिअर कॉलेज टिचर्स असोसिएशनतर्फे शिक्षणाधिकारी दीपक चवणे यांना निवेदन देण्यात आले. ...
प्रतिकात्मक गोंधळ-जागर आंदोलनाच्या माध्यमातून विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांनी राज्य सरकारचा बुधवारी निषेध केला. राज्य (कायम) विनाअनुदानित शाळा कृती समितीच्या वतीने विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी गेल्या १८ दिवसांपासून उपोषण सुरू आहे. ...
जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या आंतर जिल्हा विनंती बदली प्रक्रियेत राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने बदल केला असून, आता अचानकपणे शिक्षकांना सदरील बदली रद्द करता येणार नाही. असे केल्यास त्यांना रुजूही करून घेतले जाणार नाही़ ...
वेतनाच्या मागणीला घेऊन आंदोलन करीत असलेल्या महाराष्ट्र राज्य विना अनुदानित उच्च माध्यमिक कृती समितीच्या आंदोलनाला मंगळवारी (दि.२०) हिंसक वळण आले. आंदोलनातील शिक्षकांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या वक्तव्यावरून त्यांच्या कार्यालयात तोडफोड केली. ...
