Gold-Silver Import Duty: पंतप्रदान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील नागरिकांना एक वर्ष सोन्याची खरेदी टाळण्याचे आवाहन केल्यानंतर आता सरकारने सोन्याच्या आयातीवर नियंत्रण आणण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. केंद्राने सोन्यासह इतर मौल्यवान धातूंवरील आयात शुल्क ६ टक्क्यांवरून थेट १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवले आहे. नव्या दरांची अंमलबजावणी १३ मे २०२६ पासून लागू झाली आहे.
या निर्णयामुळे सरकारला मोठा महसूल मिळू शकतो, मात्र दुसरीकडे सोन्याची आयात घटण्याची शक्यताही तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
नेमके काय बदलले?
बजेट २०२४-२५ मध्ये सोन्याची तस्करी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने आयात शुल्कात मोठी कपात केली होती. त्यावेळी बेसिक कस्टम ड्युटी (BCD) ५ टक्के आणि अॅग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड डेव्हलपमेंट सेस (AIDC) १ टक्का ठेवण्यात आला होता. म्हणजेच एकूण आयात शुल्क ६ टक्के होते. मात्र आता सरकारने पुन्हा शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
बेसिक कस्टम ड्युटी : ५% वरून १०%
AIDC : १% वरून ५%
एकूण आयात शुल्क : १५%
भारत किती सोने आयात करतो?
वित्त वर्ष २०२५-२६ मध्ये भारताने एकूण ७७५ अब्ज डॉलर्सच्या आयातीपैकी तब्बल ७१.९८ अब्ज डॉलरचे सोने आयात केले. म्हणजेच देशाच्या एकूण आयातीपैकी जवळपास ९ टक्के हिस्सा हा सोन्याचा होता.
याच आधारावर पाहिले तर, ६ टक्के शुल्काच्या दराने सरकारला सुमारे ४.३२ अब्ज डॉलर महसूल मिळाला होता. आता शुल्क १५ टक्के झाल्यानंतर, आयात समान राहिली तर महसूल तब्बल १०.८ अब्ज डॉलरपर्यंत जाऊ शकतो.
पण प्रत्यक्षात चित्र वेगळे असू शकते
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, आयात शुल्क वाढले की सोने महाग होते आणि त्याचा थेट परिणाम मागणीवर होतो. त्यामुळे आयातीत घट होण्याची शक्यता जास्त असते. परिणामी सरकारचा अपेक्षित महसूलही कमी होऊ शकतो.
आयात कमी झाली तर महसूल किती?
| आयातीत घट | नवीन गोल्ड आयात | १५% शुल्कातून महसूल |
|---|---|---|
| कोणतीही घट नाही | ७१.९८ अब्ज डॉलर | १०.८ अब्ज डॉलर |
| १०% घट | ६४.७८ अब्ज डॉलर | ९.७२ अब्ज डॉलर |
| १५% घट | ६१.१८ अब्ज डॉलर | ९.१७ अब्ज डॉलर |
| २०% घट | ५७.५८ अब्ज डॉलर | ८.६४ अब्ज डॉलर |
टीप : हे आकडे उपलब्ध डेटाच्या आधारे अंदाज म्हणून मांडले आहेत. प्रत्यक्ष आकडे बदलू शकतात.
सरकारचा उद्देश काय?
मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे जागतिक कच्च्या तेलाच्या किंमती झपाट्याने वाढत आहेत. भारत हा आयात-आधारित देश असल्याने त्याचा थेट परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी यांनी नागरिकांना खर्चात संयम बाळगण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी सोन्याची खरेदी, परदेश प्रवास आणि इंधनाचा अनावश्यक वापर टाळण्याचा सल्ला दिला आहे.
सरकारचा मुख्य उद्देश:
- परकीय चलन साठ्यावरचा ताण कमी करणे
- चालू खात्यातील तूट नियंत्रणात ठेवणे
- डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करणे
- अनावश्यक आयात रोखणे
- सामान्य ग्राहकांवर काय परिणाम?
या निर्णयामुळे देशांतर्गत बाजारात सोन्याचे दर आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. लग्नसराईचा हंगाम आणि गुंतवणुकीसाठी सोन्याची वाढती मागणी लक्षात घेता ग्राहकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू शकतो. दुसरीकडे, आयात कमी झाल्यास चालू खात्यातील तूट नियंत्रणात ठेवण्यास सरकारला मदत होऊ शकते. मात्र, शुल्कवाढीमुळे पुन्हा सोन्याच्या तस्करीत वाढ होण्याची भीतीही काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
अर्थव्यवस्थेसाठी ‘कडक पण आवश्यक’ निर्णय?
केंद्र सरकारचा हा निर्णय अल्पकालीन काळात ग्राहकांसाठी महागडा ठरू शकतो. मात्र जागतिक आर्थिक संकट, वाढते क्रूड दर आणि परकीय चलनावरील दबाव लक्षात घेता सरकारने आर्थिक शिस्तीच्या दिशेने टाकलेले हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.