३१ ऑगस्ट २०२० रोजी मोरॅटोरियमची मुदत संपली, तरी पुढील आदेश येईपर्यंत थकीत कर्ज खाती अ-कार्यरत मालमत्ता (एनपीए) घोषित करण्यात येऊ नयेत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २०२०च्या आदेशात दिले होते. ...
न्या. उदय ललित आणि न्या. अशाेक भूषण यांच्या खंडपीठासमाेर झालेल्या सुनावणीदरम्यान साॅलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी माल्याच्या प्रत्यार्पणाबाबत अहवाल देण्यासाठी आणखी काही दिवसांची मुदत मागितली. त्यांनी परराष्ट्र मंत्रालयाकडून प्राप्त झालेले एक गाेपनीय ...
Omar Abdullah And Jammu Kashmir : "सर्वोच्च न्यायालयावर आम्हाला संपूर्ण विश्वास आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं की, जर कायद्याचा मुद्दा येत असेल तर सर्व काही बदललं जाऊ शकतं. मात्र एका ठराविक वेळेनंतर फार बदल करणं शक्य होणार नाही." ...
सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थापन करण्यात आलेल्या समितीतून भारतीय किसान युनियन आणि भारतीय किसान समन्वय समितीचे अध्यक्ष भूपिंदर सिंग मान यांनी माघार घेतली आहे. ...
