ट्रॅक्टर मार्चवरील सुनावणी तहकूब, न्यायालय म्हणालं,"दिल्लीत कोणी यायचं पोलिसांनी ठरवावं" 

दिल्ली पोलिसांनी न्यायालयात दाखल केली होती याचिका

ठळक मुद्देदिल्ली पोलिसांनी न्यायालयात दाखल केली होती याचिकादिल्लीत कोणी यायचं, कोणी नाही पोलिसांनी ठरवावं, न्यायायलाचं म्हणणं

गेल्या अनेक दिवसांपासून नव्या कृषी कायद्यांना विरोध करण्यासाठी शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. एकीकडे सरकार आपल्या निर्णयावर ठाम आहे तर दुसरीकडे शेतकरी हे कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर ठाम आहे. काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानं या कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी स्थगिती दिली होती. तसंच समितीही स्थापन केली होती. आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांनी २६ जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत ट्रॅक्टर मार्च काढण्याचा निर्णय घेतला होता. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. परंतु यावरील सुनावणी तहकूब करण्यात आली आहे. आका २० जानेवारी रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.

दिल्ली पोलिसांनी २६ जानेवारी रोजी दिल्लीत होणाऱ्या ट्रॅक्टर मार्चला स्थगिती देण्यासाठी ही याचिका दाखल केली होती. प्रशासनानं काय करावं किंवा काय करू नये हे न्यायालय ठरवणार नसल्याचंही सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं स्पष्ट केलं. "शेतकऱ्यांचा ट्रॅक्टर मार्च अवैध असेल यावेळी दिल्लीत ५ हजार जण प्रवेश करण्याची शक्यता आहे," असं मत अॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाळ यांनी व्यक्त केलं. प्रजासत्ताक दिनी ट्रॅक्टर मार्च काढणाऱ्या शेतकऱ्यांनी या मार्चच्या रंगीत तालमीसाठी १९ जानेवारी ही तारीख निश्चित केली आहे. टिकरी सीमेवरील आंदोलनाच्या ठिकाणी याची रंगीत तालीम करण्यात येणार आहे. दुपारी ३ वाजता या मार्चचा रंगीत तालीम करण्यात येणार आहे.

Hearing in the application filed by Delhi Police seeking a direction to put an injunction on the proposed tractor rally on Republic Day: Supreme Court says that they will hear the matter day after tomorrow. pic.twitter.com/zwy804KXfd

— ANI (@ANI) January 18, 2021

यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानं नव्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी स्थगिती दिली होती. तसंच माहिती घेण्यासाठी चार सदस्यांची समितीही नेमली होती. यावेळी केंद्र सरकार स्वत: या कायद्यांवर स्थगिती आणेल का न्यायालयानं त्यावर स्थगिती आणावी असाही प्रश्न करण्यात आला होता. न्यायालयानं नेमलेल्या समितीचा शेतकऱ्यांकडून विरोधही करण्यात आला आहे. त्यातील सर्व सदस्य सरकारचे समर्थक असल्याचं शेतकऱ्यांचं म्हणणं होतं.