"मी पंजाब आणि शेतकऱ्यांसोबत"; सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीतून भूपिंदर सिंग मान बाहेर

सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थापन करण्यात आलेल्या समितीतून भारतीय किसान युनियन आणि भारतीय किसान समन्वय समितीचे अध्यक्ष भूपिंदर सिंग मान यांनी माघार घेतली आहे.

ठळक मुद्देसर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीतून भूपिंदर सिंग मान यांची माघारसमितीत नेमणूक झालेल्या व्यक्तींवर होता शेतकऱ्यांचा आक्षेपभूपिंदर सिंग मान यांनी सुरुवातीला कृषी कायद्याचे केले होते समर्थन

नवी दिल्ली : केंद्रीय कृषी कायद्यावर फेरविचार करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांशी संवाद साधून तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थापन करण्यात आलेल्या समितीतून भारतीय किसान युनियन आणि भारतीय किसान समन्वय समितीचे अध्यक्ष भूपिंदर सिंग मान यांनी माघार घेतली आहे. अलीकडेच केंद्र सरकार आणि आंदोलक शेतकऱ्यांमध्ये कृषी कायद्यासंदर्भात तोडगा निघाला नाही, यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. 

सर्वोच्च न्यायालयाने समितीत नेमणूक करण्यात आलेल्या व्यक्तींवरूनही अनेक मतमतांतरे व्यक्त करण्यात येत आहेत. या समितीतील मंडळी कृषी कायद्याला समर्थन देणारी असल्याचा दावा आंदोलक शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. 

S. Bhupinder Singh Mann Ex MP and National President of BKU and Chairman of All India Kisan Coordination Committee has recused himself from the 4 member committee constituted by Hon'ble Supreme Court pic.twitter.com/pHZhKXcVdT

— Bhartiya Kisan Union (@BKU_KisanUnion) January 14, 2021

कृषी कायद्यासंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या समितीत स्थान देण्यात आल्याबाबत भूपिंदर सिंग मान यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले आहेत. मात्र, ते पुढे म्हणाले की, शेतकरी संघटना आणि समितीचा मी अध्यक्ष आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या भावना काय आहेत, हे मी जाणतो. शेतकरी बांधव आणि पंजाब या दोन गोष्टींशी मी प्रामाणिक राहू इच्छितो. यांच्यासाठी कोणतेही मोठे पद किंवा सन्मान मी सोडू शकतो, असे भूपिंदर सिंग मान यांनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली जबाबदारी मी योग्य पद्धतीने पार पाडू शकत नाही. त्यामुळे मी स्वतः सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीतून बाहेर पडत आहे, असे भूपिंदर सिंग मान म्हणाले. पंजाबमधील खन्ना येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत भूपिंदर सिंग मान यांनी ही घोषणा केली. भूपिंदर सिंग मान यांनी सुरुवातीला केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांची भेट घेऊन कृषी कायद्याला समर्थन दिले होते. मात्र, या कायद्यात काही बदल सुचवले होते. यामध्ये किमान आधारभूत किमतीच्या मुद्द्याचा समावेश होता. 

दरम्यान, केंद्रीय कृषी कायद्याविरोधात हजारो शेतकरी अद्यापही आंदोलन करीत आहेत. केंद्र सरकार आणि आंदोलक शेतकऱ्यांमध्ये चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या. मात्र, यातून ठोस तोडगा निघाला नाही. शेवटी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्यांवर फेरविचार करून तोडगा काढण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली होती. यामध्ये प्रमोद जोशी, अनिल घनवट, अशोक गुलाटी आणि भूपिंदर सिंग मान यांचा समावेश होता.