लाईव्ह न्यूज :

Daily Top 2Weekly Top 5
AllNewsPhotosVideos
राज्य सरकार

राज्य सरकार

State government, Latest Marathi News

हत्तीरोगाला टाटा बाय बाय? दहा जिल्ह्यांमध्ये निर्मूलन कार्यक्रम - Marathi News | Bye bye to Elephantiasis Eradication program in ten districts | Latest mumbai News at Lokmat.com

मुंबई :हत्तीरोगाला टाटा बाय बाय? दहा जिल्ह्यांमध्ये निर्मूलन कार्यक्रम

हत्तीरोगाच्या निर्मूलनासाठी राज्य सरकारच्या आरोग्य विभागाने कंबर कसली असून त्यासाठी दहा जिल्ह्यांमध्ये जोरदार मोहीम उघडण्यात आली आहे. राज्यात एकूण १८ जिल्ह्यांमध्ये हत्तीरोगाचा प्रभाव आहे. ...

गोविंद पानसरे यांच्या हत्येप्रकरणी वीरेंद्रसिंह तावडेविरोधात आणखी पुरावे, राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती - Marathi News | More evidence against Virender Singh Tawde in Govind Pansare's murder case, state government informs High Court | Latest maharashtra News at Lokmat.com

महाराष्ट्र :गोविंद पानसरे यांच्या हत्येप्रकरणी वीरेंद्रसिंह तावडेविरोधात आणखी पुरावे, राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती

नवीन पुरावे हाती लागल्याने हे प्रकरण उच्च न्यायालयात जायचे की पुन्हा सत्र न्यायालयात जायचे, याबाबत सूचना घेण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत द्या, अशी विनंती शिंदे यांनी खंडपीठाला केली. आरोपीचे वकील वीरेंद्र इचलकरंजीकर  यांनी सरकारच्या विनंतीवर आक्षेप घेत ...

रस्ते जोडले तरच वाढेल रोजगार, कनेक्टिव्हिटी असेल तरच राज्याचा विकास - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे - Marathi News | Employment will increase only if roads are connected, development of the state only if there is connectivity - Chief Minister Eknath Shinde | Latest thane News at Lokmat.com

ठाणे :रस्ते जोडले तरच वाढेल रोजगार, कनेक्टिव्हिटी असेल तरच राज्याचा विकास - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

ठाण्यातील रेमंड ग्राउंड येथे एमसीएचआय क्रेडाई, ठाणेतर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या प्रॉपर्टी मेळ्याला शिंदे यांनी हजेरी लावली. ते म्हणाले, यापूर्वीच्या सरकारच्या काळात विकास थांबला होता. ...

देशात सरकारी नोकऱ्या आहेत तरी किती ? - Marathi News | How many government jobs are there in the country | Latest editorial News at Lokmat.com

संपादकीय :देशात सरकारी नोकऱ्या आहेत तरी किती ?

एमपीएससीच्या नव्या पॅटर्नवरून सध्या राज्यभरात खदखद आहे. मुळात स्पर्धा परीक्षांच्या चक्रव्यूहात अडकलेल्या तरुण लोंढ्यांचे आपण काय करणार? ...

४० लाख लाभार्थींना धान्याऐवजी पैसे; लवकरच होणार निर्णय, वर्षाकाठी प्रत्येकी ९ हजार रुपये मिळणार - Marathi News | Cash instead of grains to 40 lakh beneficiaries; The decision will be made soon, each will get Rs 9,000 per year | Latest maharashtra News at Lokmat.com

महाराष्ट्र :४० लाख लाभार्थींना धान्याऐवजी पैसे; लवकरच होणार निर्णय, वर्षाकाठी प्रत्येकी ९ हजार रुपये मिळणार

एका व्यक्तीला महिन्याकाठी १५० रुपये,  म्हणजे ५ जणांच्या कुटुंबाला वर्षाकाठी ९ हजार रुपये देण्याचा प्रस्ताव अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने तयार केला आहे. ...

राज्य सरकारच्या 'आर्थिक सल्लागार परिषदे'वर 'ज्युनिअर अदानी'; वाचा, काय आहे जबाबदारी - Marathi News | Gautam Adani's son Karan Adani has been appointed as a member of the Economic Advisory Council of the Government of Maharashtra | Latest maharashtra News at Lokmat.com

महाराष्ट्र :सरकारच्या 'आर्थिक सल्लागार परिषदे'वर 'ज्युनिअर अदानी'; वाचा, काय आहे जबाबदारी

विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात आर्थिक सल्लागार परिषदेची घोषणा करण्यात आली होती. ...

विद्यापीठाच्या स्थगित परीक्षा उद्यापासून सुरू, संचालनालयाच्या दट्ट्यानंतर विद्यापीठ बॅकफूटवर - Marathi News | Postponed varsity exams to start tomorrow, varsity on backfoot after Directorate crackdown | Latest mumbai News at Lokmat.com

मुंबई :विद्यापीठाच्या स्थगित परीक्षा उद्यापासून सुरू, संचालनालयाच्या दट्ट्यानंतर विद्यापीठ बॅकफूटवर

विद्यापीठाने याआधी जाहीर केलेले परीक्षांचे वेळापत्रक कायम ठेवत येत्या सोमवारपासून वेळापत्रकाप्रमाणे परीक्षा होणार आहेत. तसेच ३ व ४ फेब्रुवारी रोजी स्थगित झालेल्या परीक्षांचे सुधारित वेळापत्रक लवकरच विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर प्रदर्शित केले जाणार आहे ...

अखेर सरळसेवा अन् पदोन्नत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील तफावत दूर; अधिसूचना जारी, अनेकांना दिलासा - Marathi News | Finally, the disparity between direct service and promoted employees will be removed; Notification issued, relief to many | Latest maharashtra News at Lokmat.com

महाराष्ट्र :अखेर सरळसेवा अन् पदोन्नत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील तफावत दूर; अधिसूचना जारी, अनेकांना दिलासा

सरळसेवेने नियुक्त कर्मचारी आणि पदोन्नत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील तफावत दूर करण्याची जुनी मागणी होती. केंद्र सरकारच्या २००९च्या एका अधिसूचनेमुळे ते राज्यात करता येणे शक्य नव्हते. ...