आजपासून बंगाल भयमुक्त आणि विकासयुक्त. श्यामाप्रसाद मुखर्जींचं अनेक वर्षांचं स्वप्न आज पूर्ण झालं. बंगाल आणि केरळमध्ये भाजपा कार्यकर्त्यांवर मोठा अन्याय - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
खरीप पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये केंद्र शासनाने किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजना अंतर्गत धान व भरडधान्याच्या (ज्वारी, बाजरी, मका व रागी) किमान आधारभूत किंमती (minimum support price MSP) जाहीर केल्या आहेत. ...
राज्य सरकारच्या जलसंपदा विभागात सर्वेक्षण, संशोधन, नियोजन, संकल्पन बांधकाम आणि जलसंपदा प्रकल्पांचे व्यवस्थापन हे काम चालते. पाणीपुरवठा व कृषी सिंचनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा विभाग आहे. शहरी भागातही विभागाचे काम चालते. विभागातील ४ ४९७ रिक्त पदां ...
या कार्यक्रमासाठी आदिवासी विभागाकडून ५० हजारांपर्यंत निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. आदिवासी शेतकऱ्यांच्या पडीक जमिनीच्या विकासासाठी वरदान ठरलेला पडकई कार्यक्रम गेल्या काही वर्षांपासून बंद होता. त्यासाठी नवीन नियमावली सह या कार्यक्रमाला पुन्हा मान्य ...
तत्कालीन युती सरकारने २०१७ मध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणारी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना १ लागू केली होती. पण राज्यातील तब्बल ६ लाख ५६ हजार शेतकरी अजूनही या योजनेपासून वंचित असून ५ हजार ९७५ कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीची त्यांना स ...
७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झालेल्या ९५९ महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळ सदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. या महसुली मंडळातील दुष्काळग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या सर्व सवलती लागू होणार आहे. ...
येणाऱ्या काळात मत्स्य साठ्यांच्या शाश्वत जतनासाठी मच्छिमारांबरोबर मत्स्य व्यापारी, विक्रेते आणि खवय्यांची जबाबदारी वाढली आहे. कारण भविष्याच्या दृष्टीने सावधगिरीच्या उपाययोजना म्हणून योग्य वाढ न झालेला अपरिपक्व मासा पकडणे व त्याची खरेदी-विक्री करण्याव ...
