आता उत्सुकता दिवाळीनंतरच्या राजकीय फटाक्यांची...; सरकारची डोकेदुखी वाढणार?

मुख्यमंत्र्यांनी संयमाचा सल्ला दिला असला तरी आंदोलनाचे काय होते, हे दिवाळीनंतर ठरेल, असे चित्र आहे.

यंदाच्या दिवाळीवर संकट ओढावले होते. आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलने सुरू होती. दुष्काळ जाहीर करावा, म्हणून राजकीय पक्षांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला होता. मात्र, सरकारने काढलेल्या तोडग्याने आणि आंदोलनकर्त्यांनी दाखविलेल्या सामंजस्याने दिवाळी सणावरचे मळभ दूर झाले. आनंद आणि उत्साहात दिवाळी साजरी होत आहे. लक्ष्मी म्हणून पूजा केल्या जाणाऱ्या केरसुणीपासून तर चारचाकी वाहने, नवीन घरांच्या खरेदीसाठी बाजारपेठेत उत्साह दिसून येत आहे. प्रत्येकजण आपल्या ऐपतीप्रमाणे खरेदी करीत आहे. छोट्या व्यावसायिकांपासून तर बड्या उद्योगांना या  उत्सवाकडून मोठ्या अपेक्षा असतात. कामगार, विक्रेते, वितरण, कर्जपुरठा करणाऱ्या बँका अशी मोठी साखळी त्यावर अवलंबून असते. कोणत्याही संकटाविना सण साजरा झाला, त्या सगळ्या व्यावसायिकांना दिलासा मिळाला. पण, दिवाळीनंतर राजकीय फटाके वाजतील, अशी चिन्हे दिसत आहे. त्यादृष्टीने आता तसे  हाकारे सुरू झाले आहेत. दुष्काळाच्या प्रश्नावरदेखील विविध राजकीय पक्षांनी परस्परविरोधी भूमिका घेतली आहे. दुष्काळ किंवा दुष्काळसदृश स्थिती सरकारने जाहीर केल्याचा श्रेयवाद सुरू झाला आहे. तो आणखी टोकाला जाणार आहे.

विद्यापीठ समस्या‘मुक्त’ व्हावे!

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे कुलगुरुपद सुमारे वर्षभर रिक्त होते. डाॅ. संजीव सोनवणे यांनी कार्यभार स्वीकारल्यानंतर बऱ्यापैकी बदलाला सुरुवात झाली आहे. विद्यापीठाकडे जाणारा रस्ता खाचखळग्यांचा होता. अलीकडे त्याचे काम मंजूर झाले. दूरस्थ शिक्षणासोबत प्रत्यक्ष शिक्षणावर भर देण्याचा नव्या कुलगुरूंचा मानस आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची वर्दळ वाढेल. विद्यापीठाचा परिसर वृक्षराजीने बहरलेला आहे. परंतु, कृषी विज्ञान अभ्यासक्रमाच्या काही अडचणी असल्याने या परिसराचा लाभ कृषी शाखेच्या विद्यार्थ्यांना घेता येत नाही. त्यासाठीदेखील कुलगुरू प्रयत्न करीत आहेत. अनेक असलेली बँक खाती बंद करून कामकाजात सुटसुटीतपणा आणला गेला आहे. एकंदर समस्या मुक्ततेकडे वाटचाल सुरू झाली आहे.

यंदा पाऊस सरासरी ७० टक्क्यांच्या आसपास झाला. त्यातही पावसाचा खंड खरीप पिकांच्या दृष्टीने नुकसानदायक ठरला. त्यामुळे संपूर्ण जिल्हा दुष्काळी जाहीर करण्याची मागणी पालकमंत्र्यांपासून, तर विरोधी पक्षाच्या आमदारांपर्यंत सगळ्यांनी केली. दुष्काळग्रस्तांसाठी आमदारांनी सरकारला साकडे घातले, विरोधकांनी आंदोलनाद्वारे सरकारला जाब विचारला. नांदगाव, चांदवड, देवळा, सटाणा या ठिकाणी विरोधकांनी मोठे आंदोलन उभारले. केंद्र सरकारच्या निकषाप्रमाणे मालेगाव, सिन्नर व येवला तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. दोन्ही मंत्र्यांच्या तालुक्यात दुष्काळ जाहीर झाल्याने सत्ताधारी आमदारांमध्येदेखील अस्वस्थता होती. अखेर मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आठ तालुक्यांतील ४६ मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश स्थिती जाहीर करण्यात आली. दुष्काळ आणि दुष्काळसदृश स्थिती शब्दच्छलामुळे नेमक्या काय सवलती मिळतील, याविषयी शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे. तो लवकर दूर व्हायला हवा. अन्यथा दिवाळीनंतर पुन्हा आंदोलनाचा बिगुल वाजू शकतो.

कांदा उत्पादकांचा रुद्रावतार

कांदा उत्पादकांचा रोष अखेर सरकारदरबारी पोहोचला. केंद्र सरकारच्या कृषी, ग्राहक व्यवहार, आदी विभागांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या समितीने कांद्याची स्थिती जाणून घेतली. पिंपळगाव बसवंत येथील बाजार समितीत बैठक, दुगाव (ता. चांदवड) येथे कांदाचाळीची पाहणी व शेतकऱ्यांशी संवाद, नाफेड साठवणूक केंद्राची पाहणी केली. कांदा लिलाव प्रक्रिया जाणून घेतली. शेतकऱ्यांचा रुद्रावतार या समितीला पाहायला मिळाला. नाफेड आणि एनसीसीएफ या दोन केंद्रीय संस्थांकडून कांदा खरेदी वाढविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला; परंतु, या दोन्ही संस्था बाजार समितीत येऊन खरेदी करीत नाहीत; बाहेरच शेतकऱ्यांऐवजी व्यापाऱ्यांचा कांदा खरेदी करतात. त्यामुळे स्पर्धात्मक वातावरण तयार होत नाही आणि त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळत नाही, हा उत्पादकांचा प्रमुख आक्षेप होता. या दोन्ही केंद्रीय संस्था असल्याने राज्य सरकार, जिल्हा प्रशासन यांना कांदा खरेदीची माहिती देत नाही. त्यामुळे पारदर्शकता नाही. समितीकडे कैफियत मांडल्यानंतर काही बदल घडतोय का, हे बघायला हवे.

आरक्षण आंदोलनाची टांगती तलवार

मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण द्यावे, या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी २४ डिसेंबरची मुदत दिली आहे. जरांगे यांनी आमरण उपोषण थांबवले असले तरी १५ नोव्हेंबरपासून राज्यभर दौरा करणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. ठाणगावात २१ नोव्हेंबर रोजी त्यांची सभा आहे. ओबीसींकडून या मागणीला विरोध होऊ लागला आहे. ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसींच्या आरक्षण बचावासाठी जालन्यापासून अभियानाची घोषणा केली आहे. याच जालन्यात तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी ओबीसी आरक्षणाला समर्थन दिले होते, त्यामुळे जालन्याचे ठिकाण निश्चित झालेले दिसते. भुजबळ यांनी बीड येथे जाऊन आरक्षण आंदोलनात नुकसान झालेल्या लोकप्रतिनिधी आणि व्यावसायिकांची भेट घेतली. मंत्रिमंडळ बैठकीत आणि सार्वजनिकरीत्या त्यांनी आरक्षणात वाटा देण्यास विरोध दर्शविला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी संयमाचा सल्ला दिला असला तरी आंदोलनाचे काय होते, हे दिवाळीनंतर ठरेल, असे चित्र आहे.

भुसे-हिरे वाद पुन्हा पेटला

पालकमंत्री दादा भुसे आणि शिवसेनेचे उपनेते अद्वय हिरे यांच्यातील वाद वाढत चालला आहे. हिरे यांच्या महात्मा गांधी विद्या मंदिर व आदिवासी सेवा समिती या संस्थांच्या शाळांमधील शिक्षक भरतीसंदर्भात गुन्हे दाखल झाले. त्यात माजी मंत्री पुष्पाताई हिरे, डॉ. प्रशांत हिरे, अपूर्व हिरे, अद्वय हिरे यांच्यासह हिरे कुटुंबीय तसेच शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी यांना संशयित आरोपी करण्यात आले आहे. फिर्यादी शासकीय अधिकारी आणि आरोपीदेखील शासकीय अधिकारी असा वेगळा हा गुन्हा आहे. हिरे समर्थकांनी नेमके यावर बोट ठेवले आणि राजकीय सत्तेचा दुरुपयोग होत असल्याचा आरोप करीत मालेगावात मोर्चा काढला. या मोर्चानंतर भुसे समर्थकांनी पत्रकार परिषद घेऊन हिरे गटावर अनेक आरोप केले. एका कुटुंबातील ६ जण शिक्षण संस्थेत नोकरीत कसे? संस्थेचे संस्थापक बोवा गुरुजींचा कसा विसर पडला? महाविद्यालयाच्या मैदानाचा सोयीने राजकीय वापर, असे मुद्दे घेऊन टीकास्त्र सोडले. एकंदरीत हा वाद चिघळत चालला आहे.