धनगर समाजाला तात्काळ एसटीचे आरक्षण देण्यात यावे, अन्यथा मंत्रालयात व मंत्र्यांच्या घरांमध्ये मेंढरे सोडू असा इशारा औरंगाबाद येथे झालेल्या धनगर समाज आरक्षण कोअर कमिटीच्या बैठकीत देण्यात आला. ...
राज्यातील शासकीय आणि खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रवेश प्रक्रिया ७०:३० धोरणाप्रमाणे राबविली जाते. त्याला कोणताही कायदेशीर आधार नाही. तसेच याबाबत विधि मंडळ मान्यता प्रक्रियाही राबविण्यात आलेली नाही. ...
पदोन्नतीत आरक्षण मुलभूत हक्क नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे एससी, एसटी, ओबीसी, व्हीजेएनटी, डीएनटी आणि मायनॉरिटी या बहुजन समाजातील जवळपास ४० हजार कर्मचारी पदोन्नतीपासून वंचित राहिले आहे. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात दे ...
यासंदर्भात जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत राष्ट्रपतींना व सर्वोच्च न्यायालयातील सर न्यायाधीशांना निवेदन पाठविण्यात आले आहे. गडचिरोली येथे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अनंत वालस्कर यांनी निवेदन स्वीकारले. यावेळी अशोक वंजारी व संघाचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. निवे ...
