पदोन्नतीत आरक्षण लागू करा

यासंदर्भात जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत राष्ट्रपतींना व सर्वोच्च न्यायालयातील सर न्यायाधीशांना निवेदन पाठविण्यात आले आहे. गडचिरोली येथे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अनंत वालस्कर यांनी निवेदन स्वीकारले. यावेळी अशोक वंजारी व संघाचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. निवेदनात म्हटले आहे की, कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीतील आरक्षण हे मूलभूत हक्क नाही, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने पदोन्नतीत आरक्षण नाकारले.

ठळक मुद्देशासनाला निवेदन : राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन संघाची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी राष्ट्रीय मूळ निवासी बहुजन कर्मचारी संघ युनिट गडचिरोली व बामसेट जिल्हा युनिटच्या वतीने करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत राष्ट्रपतींना व सर्वोच्च न्यायालयातील सर न्यायाधीशांना निवेदन पाठविण्यात आले आहे. गडचिरोली येथे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अनंत वालस्कर यांनी निवेदन स्वीकारले. यावेळी अशोक वंजारी व संघाचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. निवेदनात म्हटले आहे की, कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीतील आरक्षण हे मूलभूत हक्क नाही, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने पदोन्नतीत आरक्षण नाकारले. परंतु संविधानामध्ये १९९१ तरतुदीनुसार पदोन्नतीतील आरक्षण हे मूलभूत हक्क आहे. असे असताना सुद्धा महाराष्ट्रातील एसटी, एससी, ओबीसी, व्हीजेएनटी, एनटी डी व अल्पसंख्यांक या बहुजन समाजातील जवळजवळ ४० हजार कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीच्या आरक्षणापासून वंचित ठेवले आहे. आरक्षण विरोधी निर्णयाच्या विरोधात राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाच्या वतीने निषेध केला जात आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.