ओबीसी समाजाला वैद्यकीय क्षेत्रात २७ टक्के आरक्षणावर गदा आणून फक्त २ टक्के आरक्षण देण्यात आले. या समाजातील विद्यार्थ्यांना मिळणारी शिष्यवृत्ती शासनाने बंद करुन अन्याय केला. केंद्र व राज्य शासनाने ओबीसी समाजावर होणारा अन्याय दूर करावा, या मागणीला घेवून ...
‘या सरकारला कुणालाच आरक्षण द्यायचे नाही. मराठा आरक्षण यांना सहज देता आले असते; परंतु राज्य मागास आयोगाच्या माध्यमातून ते प्रकरण न्यायप्रविष्ट करून टाकण्यात आले. अशा तिखट शब्दांत मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सतीश चव्हाण यांनी आपली नाराजी व्यक्त क ...
वैद्यकीय क्षेत्रात ओबीसी विद्यार्थ्यांवर अन्याय करण्यात आला. त्यामुळे ओबीसी समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्यावतीने प्रधानमंत्री, राज्याचे मुख्यमंत्री तसेच आरोग्य मंत्री यांना तहसीलदारांमार्फत निवेदन पाठविण्यात आले. ...
मेडिकल प्रवेश प्रक्रियेत ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण असतानाही, केंद्राने ते केवळ २ टक्के केले आहे. या विरोधात मराठा सेवा संघाने सोमवारी जिल्हा प्रशासनाकडे धाव घेत आरक्षण कायम ठेवण्याची मागणी केली. ...
वैद्यकीय शिक्षणासाठी नियमानुसार ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण मिळणे आवश्यक असताना तसेच शासन निर्णयात ओबीसींना २७ टक्के, एससी १५ टक्के व एसटी ७.५ टक्के आरक्षण नमूद असूनही आरक्षणाचे सर्व निकष तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला धुडकावून केंद्रीय माध्यमिक शि ...
वैद्यकीय शिक्षणात नियमानुसार ओबीसी प्रवर्गाला २७ टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे. मात्र प्रत्यक्ष वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत केवळ २ टक्के आरक्षण देऊन ओबीसी समाजावर अन्याय करण्यात आला आहे. ...
