आजपासून बंगाल भयमुक्त आणि विकासयुक्त. श्यामाप्रसाद मुखर्जींचं अनेक वर्षांचं स्वप्न आज पूर्ण झालं. बंगाल आणि केरळमध्ये भाजपा कार्यकर्त्यांवर मोठा अन्याय - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
आसाममध्येही भाजपाला अभूतपूर्व यश, पद्दुचेरीच्या जनतेने पुन्हा एकदा एनडीएवर विश्वास ठेवला. एनडीए सरकार जनतेच्या विकासासाठी निरंतर काम करणार - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
देशाच्या उज्ज्वल भविष्याची ही सुरुवात आहे, नितीन नवीन यांचं मोलाचं मार्गदर्शन लाभलं, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि केरळच्या जनतेचं अभिनंदन - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
आजचा दिवस ऐतिहासिक आणि अभूतपूर्व, वर्षानुवर्षाची साधना आज फळाला आली, भाजपाच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या आनंदात मी सहभागी आहे - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : जिल्ह्यात खरीप हंगाम सुरु झाला असला तरी पीक कर्ज वाटपाला शेतकऱ्यांचा अल्प प्रतिसाद मिळत आहे. जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत ८ जूनपर्यंत ८ हजार १३२ शेतकºयांना ६६ कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वाटप झाले आहे. उद्दिष ...
'आमच्या शेतात जाण्यासाठी तुझ्या शेतातुन रस्ता देणार आहेस का नाही', असे म्हणत वृध्द इसमास मारहाण करून जखमी केल्याची घटना तालुक्यातील मालेवाडी येथे घडली. ...
येथील जिल्हा जात पडताळणी कार्यालयातील उपायुक्त वंदना कोचुरे या अनेक दिवसांपासून गैरहजर असल्यामुळे राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसच्या वतीने बुधवारी उपायुक्तांच्या खुर्चीला हार घालून आंदोलन करण्यात आले़ ...
बोंडअळीग्रस्त कापूस उत्पादकांना पहिल्या टप्प्यातील प्राप्त झालेल्या रकमेचे वाटप पूर्ण झाले असून, जिल्हा प्रशासनाने या वाटपाची माहिती विभागीय आयुक्तांकडे पाठविली आहे़ त्यामुळे आता दुसºया टप्प्यातील अनुदानाची कापूस उत्पादकांना प्रतीक्षा लागली आहे़ ...
जिल्हा नियोजन समितीच्या निधी वितरणात अन्याय केल्याच्या कारणावरून राष्ट्रवादी-काँग्रेसच्या आमदार व सदस्यांनी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याविरोधात एल्गार पुकारला असून, या पुढे समान निधी वाटपासाठी मतदान घ्यावे, अशी मागणी जिल्हाधिकारी पी़ शिव शंकर या ...
खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेत मंगळवारी घेण्यात आलेल्या आढावा बैठकीत बोगस बियाणे व पीक विम्या संदर्भात चर्चा करण्यात आली़ यामध्ये पीक विम्याबाबत गतवर्षी केलेल्या चुकांची पुनरावृत्ती करू नये, असा सज्जड इशारा कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना ...
अन्नसुरक्षा व मानके कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हास्तरीय सुकाणू समिती स्थापन करणे आवश्यक असतानाही त्याकडे जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले असून, याबाबींवर नागपूरच्या महालेखापालांनी कडक आक्षेप नोंदविले आहेत़ ...
