राजकीय पक्षांची आग्रही मागणी, ओबीसींना आरक्षण न देताच निवडणुका घेणे हा ओबीसींवरील मोठा अन्याय ठरेल, असे मत अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री व ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले. ...
राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी स्पष्ट केले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ६ डिसेंबरच्या आदेशानंतर आता या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी राखीव जागांवरील निवडणुका आहे त्या टप्प्यावर स्थगित करण्यात आल्या आहेत. ...
कोण मसिहा, कोण मारेकरी? हा सगळा प्रकार केवळ आम्हीच ओबीसीचे मसिहा आणि विरोधातील पक्ष आरक्षणाचे मारेकरी आहेत, हे दाखविण्याच्या राजकीय साठमारीपेक्षा अन्य काहीही नाही ...
विशेष म्हणजे भंडारा जिल्हा परिषद, सात पंचायत समिती आणि तीन नगरपंचायतींमधील ओबीसी जागांवरील निवडणूक स्थगित करण्यात आली आहे. ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील रद्द केलेल्या आरक्षणाचा पुनर्विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने याचिका दाखल केली होती. ही य ...
देसाईगंज - गडचिरोली रेल्वेमार्गासाठी राज्य सरकारने आपला वाटा दिला नसल्याबद्दल विचारले असता, या कामासाठी केंद्राने तरी आपला वाटा दिला आहे का? असा प्रतिप्रश्न त्यांनी केला. आधीच काेरोनामुळे आर्थिक स्थिती बिघडली आहे. त्यात केंद्राने राज्याच्या हक्काचे ज ...
मागील दोन वर्षांपासून ओबीसी आरक्षणावरून केंद्र आणि राज्य सरकार, पक्षाचे प्रतिनिधी यांची चर्चा सुरू आहे. मात्र, केवळ एकमेकांवर आरोप करून वेळ मारून नेण्याशिवाय केंद्र व राज्य सरकारने काहीच केले नाही. ओबीसींची केवळ दिशाभूल करण्याचे काम केले. ओबीसी आरक्ष ...
राज्य सरकारच्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला न्यायालयानं स्थगिती दिल्यानंतर राज्याचे आरोग्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते राजेश टोपे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्र लिहिले आहे. ...
