आरक्षण नाही, तर निवडणुका नकोच! मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीकडे लक्ष

राजकीय पक्षांची आग्रही मागणी, ओबीसींना आरक्षण न देताच निवडणुका घेणे हा ओबीसींवरील मोठा अन्याय ठरेल, असे मत अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री व ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले.

मुंबई : इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय आरक्षण मिळत नाही तोवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, अशी भूमिका भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसनेही घेतली आहे.  राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी होणाऱ्या बैठकीत याबाबत महाविकास आघाडी सरकार काय भूमिका घेते, याबाबत उत्सुकता आहे. 

ओबीसींना आरक्षण न देताच निवडणुका घेणे हा ओबीसींवरील मोठा अन्याय ठरेल, असे मत अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री व ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले. ते म्हणाले की, इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी राज्याला वेळ लागणार आहे. कोरोनाचे नवनवीन प्रकार समोर येत आहेत. त्यामुळे केंद्राची जनगणनादेखील होऊ शकली नाही. केंद्र सरकारकडे हा डाटा तयार आहे, तो त्यांनी राज्याला द्यावा यासाठी आमची न्यायालयीन लढाई सुरू आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी, ओबीसींच्या आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत सर्वच जागांवरील निवडणूक रद्द केली पाहिजे, अशी मागणी केली. 

सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयात म्हटले आहे की, ओबीसींच्या आरक्षित जागा वगळून अन्य जागांवरील निवडणूक घेता येईल; पण न्यायालयाने ही निवडणूक घेतलीच पाहिजे असे काही म्हटलेले नाही. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसींच्या २७ टक्के जागा वगळून उर्वरित ७३ टक्के जागांच्या निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेऊ नये. अशा निर्णयामुळे केवळ सामाजिकच नाही तर गंभीर राजकीय पेच निर्माण होत आहे. आयोगाने सर्वच निवडणूक प्रक्रिया रद्द करावी. 

आरक्षणाचा गुंता फडणवीस सरकारमुळे वाढला! नाना पटोलेंची भाजपवर टीका 
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय कोणत्याही निवडणुका घेऊ नयेत, अशीच काँग्रेसची भूमिका आहे. याबाबत आपण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करू. ओबीसी आरक्षणाचा गुंता देवेंद्र फडणवीस सरकारमुळे वाढला. आरक्षण संपविण्याचा भाजप व संघाचा अजेंडा आहे, अशी टीका पटोले यांनी केली. ओबीसी कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनीदेखील ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेऊ नये अशी मागणी केली. यासंदर्भात राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नक्कीच चर्चा होईल, असे ते म्हणाले. केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती करून ओबीसी आरक्षण द्यावे, अशी मागणी ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन वाजूरकर यांनी केली. 

सरकारकडून आयोगाला अद्याप पत्र नाही
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यासंदर्भात राज्य सरकारने मंगळवारी दिवसभर राज्य निवडणूक आयोगाशी कोणताही पत्रव्यवहार केला नाही. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत राज्य सरकारची भूमिका ठरविली जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले.