ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर राज्य शासनाने रिकॉल अर्ज करून दोन दिवसांची मुदत मागितली आहे. राज्य शासनाचा हा वेळकाढूपणा आहे. शासन अगोदरपासूनच ओबीसी आरक्षणाविरोधात असल्याची टीका बावनकुळे यांनी केली. ...
"आगामी 3 महिन्यांत राज्य शासन इम्पिरिकल डेटा तयार करणार असल्यास, न्यायालयाने शासनाला वेळ द्यावा आणि निवडणूक आयोगालाही 3 महिने निवडणुका पुढे ढकलण्यास सांगावे." ...
इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) राजकीय मागासलेपण सिद्ध करणारा अंतरिम अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगाने द्यावा, असा दबाव राज्य शासनाकडून आणला गेल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे. ...
आयाेगाने इम्पिरिकल डेटासाठी प्रश्नाेत्तरांच्या स्वरूपात अर्ज तयार केला आहे. आयाेगाने या कामासाठी निवृत्त आयएएस अधिकारी महेश झगडे यांची नियुक्ती केली आहे. ...
NEET PG Counselling 2021 Live Updates: गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने समुपदेशन सुरू करण्यास परवानगी द्यावी, असे म्हटले होते. त्याचवेळी याचिकाकर्त्यांनी कोट्याला विरोध केला होता. ...
