ओबीसींना राजकीय आरक्षण हा तर...; आमदार बावनकुळेंचा ठाकरे सरकारवर गंभीर आरोप

"आगामी 3 महिन्यांत राज्य शासन इम्पिरिकल डेटा तयार करणार असल्यास, न्यायालयाने शासनाला वेळ द्यावा आणि निवडणूक आयोगालाही 3 महिने निवडणुका पुढे ढकलण्यास सांगावे."

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर राज्य शासनाने रिकॉल अर्ज करून दोन दिवसांची मुदत मागितली आहे. राज्य शासनाचा हा वेळकाढूपणा असल्याचा गंभीर आरोप आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे. ते पत्रकारांशी बोलत होते. 

बावनकुळे म्हणाले, गेल्या 15 डिसेंबर 2021 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर हा रिकॉल अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. हा अर्ज शासनाला 4 दिवसांपूर्वीच करता आला असता. पण ऐन सुनावणी चालू होत असतानाच अशा पद्धतीचा अर्ज करून, वेळ वाढवून मागणे म्हणजे, ही शासनाची ओबीसींवर अन्याय करणारी कृती आहे, हे स्पष्ट झाले आहे, असे बावनकुळे म्हणाले.

राज्य शासन पूर्वीपासूनच ओबीसींच्या विरोधात असल्याची टीकाही यावेळी बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी केली. ते म्हणाले, 13 डिसेंबर 2019 रोजी ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा पहिला निकाल आला. तेव्हाच राज्य शासनाने इम्पिरिकल डेटा तयार करायला हवा होता. तेव्हाच सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की इम्पिरिकल डेटा तयार करण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. पण दोन वर्षे राज्य शासनाने केवळ वेळकाढूपणा केला आणि आता, या शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात विधान केले की, 3 महिन्यात डेटा तयार करतो.

आगामी 3 महिन्यांत राज्य शासन इम्पिरिकल डेटा तयार करणार असल्यास, न्यायालयाने शासनाला वेळ द्यावा आणि निवडणूक आयोगालाही 3 महिने निवडणुका पुढे ढकलण्यास सांगावे. अशी विनंती आ. बावनकुळे यांनी न्यायालयाला केली आहे. दोन दिवस वेळ वाढून मागितल्याने राज्य सरकार ओबीसीविरोधात असल्याचे सरकारने दाखवून दिले आहे. ओबीसींचे मंत्री बोलघेवडे आहेत. वकिलांशी चर्चा करीत नाहीत. अभ्यासही करीत नाही. या मंत्र्यांनी सुनावणी प्रसंगी तेथे उपस्थित राहावे अशी विनंतीही बावनकुळे यांनी केली आहे. शासनाने मात्र आता पळपुटेपणा करू नये, असेही ते म्हणाले.