OBC Reservation Empirical Data: ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी घराेघरी सर्वेक्षण करून डेटा संकलित करणार

आयाेगाने इम्पिरिकल डेटासाठी प्रश्नाेत्तरांच्या स्वरूपात अर्ज तयार केला आहे. आयाेगाने या कामासाठी निवृत्त आयएएस अधिकारी महेश झगडे यांची नियुक्ती केली आहे.

नागपूर : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी राज्य मागासवर्ग आयाेगातर्फे राज्यभर घराेघरी सर्वेक्षण करून इम्पिरिकल डेटा गाेळा करण्यात येणार आहे. ही एक प्रकारे समांतर जनगणनाच असेल.

हे सर्वेक्षण समाज व जातीआधारित असणार आहे. यामध्ये कुटुंबातील एका सदस्याकडून प्रश्नाेत्तराच्या स्वरूपात असलेल्या फाॅर्ममध्ये इतर सदस्यांची माहिती नोंदवून घेतली जाईल. यापूर्वी आयाेगाकडून केवळ नमुना सर्वेक्षण हाेणार असल्याची माहिती समाेर आली हाेती. मात्र, गुरूवारी पुणे येथे झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. आयाेगाने इम्पिरिकल डेटासाठी प्रश्नाेत्तरांच्या स्वरूपात अर्ज तयार केला आहे. आयाेगाने या कामासाठी निवृत्त आयएएस अधिकारी महेश झगडे यांची नियुक्ती केली आहे. झगडे यांना जनगणनेच्या उत्कृष्ट कामासाठी केंद्र शासनाचा पुरस्कार मिळाला आहे. 

राज्यातील प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये प्रत्येक जातीची राजकीय मागासलेपणाची काय स्थिती आहे, हे तपासले जाईल. एखाद्या जातीची नागपूर महापालिकेतील मागासलेपणाची स्थिती औरंगाबाद महापालिकेतही असेलच असे नाही. झगडे यांच्यानुसार, प्रश्नावली अंतिम झाल्यानंतर आयाेग या कामासाठी पहिल्या टप्प्यातील निधी शासनाकडे मागण्यात येईल. सरकार डेटा गाेळा करण्यासाठी किती प्रगणकांची नियुक्ती करते, यावर अहवाल सादर करण्याचा कालावधी अवलंबून राहील. ५० घरांसाठी एक प्रगणक नेमण्यात यावा, अशी शिफारस राहील. त्यांनी गाेळा केलेल्या डेटाचे विश्लेषण करण्यासाठी दीड ते दाेन महिन्यांचा कालावधी लागेल, असेही झगडे यांनी नमूद केले.

सर्वेक्षणाची प्रश्नाेत्तरे
औरंगाबाद येथील आयाेगाचे सदस्य ॲड. बी.एल. सागर किल्लारीकर यांनी ‘लाेकमत’शी बाेलताना सर्वेक्षणाची प्रश्नाेत्तरे पाच भागांत विभागल्याची माहिती दिली. 
यात कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक व राजकीय  मागासलेपण याबाबत माहितीचा समावेश असेल. याबाबत १९ जानेवारीला बैठक आहे. 
एका व्यक्तीला प्रश्नावली भरण्यास एक ते दीड तास लागेल. लाेक एवढी उत्तरे भरण्यासाठी तयार हाेतील की नाही, याबाबत झगडे यांचा सल्ला घेण्यात येईल. 
डेटा गाेळा करण्यासाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांना कशा प्रकारे प्रशिक्षण द्यावे, याबाबतही चर्चा हाेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.