... ही ओबीसींवर अन्याय करणारीच कृती, चंद्रशेखर बावनकुळेंची राज्य सरकारवर टीका

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर राज्य शासनाने रिकॉल अर्ज करून दोन दिवसांची मुदत मागितली आहे. राज्य शासनाचा हा वेळकाढूपणा आहे. शासन अगोदरपासूनच ओबीसी आरक्षणाविरोधात असल्याची टीका बावनकुळे यांनी केली.

ठळक मुद्देओबीसी आरक्षणावर मंत्र्यांची वकिलांशी चर्चादेखील नाहीराज्य शासनाचा हा वेळकाढूपणा

नागपूर :ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा महत्त्वाचा असतानादेखील राज्यातील ओबीसी मंत्री मात्र त्याबाबत गंभीर नाहीत. मंत्री केवळ मोठमोठे दावे करतात. ते प्रत्यक्षात या मुद्द्यावर अभ्यास तसेच वकिलांशी चर्चा करत नाहीत, असा आरोप भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस आ. चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी लावला आहे. सोमवारी ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकार गंभीर असेल तर संबंधित मंत्र्यांनी सुनावणीच्या वेळी न्यायालयात उपस्थित राहायला हवे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या १५ डिसेंबर २०२१च्या निकालावर राज्य शासनाने रिकॉल अर्ज करून दोन दिवसांची मुदत मागितली आहे. मुळात हा अर्ज अगोदरदेखील करता आला असता. परंतु ऐन सुनावणी सुरू असतानाच वेळ वाढवून मागणे ही ओबीसींवर अन्याय करणारीच कृती आहे. राज्य शासनाचा हा वेळकाढूपणा आहे. शासन अगोदरपासूनच ओबीसी आरक्षणाविरोधात असल्याची टीका बावनकुळे यांनी केली.

आगामी तीन महिन्यात राज्य शासनाने इम्पिरिकल डेटा तयार करणार असल्याचे सांगितल्याने न्यायालयाने शासनाला वेळ द्यावा. तसेच राज्यातील निवडणुका तीन महिने पुढे ढकलण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला द्यावेत, अशी विनंती बावनकुळे यांनी अगोदरच न्यायालयाला केली आहे.