गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांचे जीवन त्यांच्याच कृत्यामुळे धोक्यात येत असल्याने त्यांना पोलीस संरक्षण देण्याची तरतूद सुधारित संरक्षण धोरणात नाही, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी मंगळवारी उच्च न्यायालयाला दिली. मात्र... ...
वाहन योग्यता प्रमाणपत्र देताना किंवा त्याचे नूतनीकरण करताना नियमांचे पालन करण्यात येते की नाही, याची पाहणी करण्यासाठी एका ज्येष्ठ आयएएस अधिका-याची नियुक्ती करा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला शुक्रवारी दिला. ...
सर्वसामान्यांच्या समस्या सोडवता येत नसतील तर पगार कशाला घेता? हँकॉक पुलासाठी पर्यायी पूल बांधला नाहीत तर पगार मिळणार नाही, असा आदेश आम्ही देऊ का? तुम्ही समस्या सोडविण्यासाठी आहात, समस्या मांडण्यासाठी नाही, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने रेल्वे अधिकाºया ...
ही मुलगी आता आठ वर्षांची आहे. जन्माने ती मुस्लीम आहे. तिच्या वडिलांचे कुटुंब मुस्लीम असून, त्यांचे वास्तव्य रायगड जिल्ह्याच्या माणगाव तालुक्यातील नांदवी गावात आहे. ...
सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे विद्यमान संचालक डॉ. सतीश पवार यांची नियुक्ती बेकायदा असल्याचा निर्णय, महाराष्ट्र प्रशासकीय लवादापासून (मॅट) सर्वोच्च न्यायालयाने देऊनही एवढे महत्त्वाचे पद भरण्यास राज्य सरकार दिरंगाई का करत आहे ...
मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी अतिरिक्त न्यायाधीश नंदकिशोेर दिगंबर देशपांडे यांना उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश मानूनच निवृत्तिवेतन लागू करण्यात यावे, ...
रिअल इस्टेट (रेग्युलेशन्स अॅण्ड डेव्हलपमेंट) अॅक्ट (रेरा) व त्या अंतर्गत असलेल्या काही तरतुदींच्या वैधतेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून याचिकांवरील अंतिम सुनावणी सुरू होती. ...
गोरेगाव येथे हिंदू, मुस्लीम व ख्रिश्चन धर्मीयांच्या स्मशानभूमीसाठी राखून ठेवण्यात आलेल्या भूखंडावर ख्रिश्चन धर्मीयांच्या दफनभूमीसाठी जागा न दिल्याने उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने धर्मनिरपेक्ष तत्त्वाचे पालन करावे ...
