राज्यातील ७२ साखर कारखान्यांनी २०१४-१५ ते २०१७-१८ या कालावधीत सुमारे ७५० कोटींची एफआरपी थकवली आहे. ती रक्कम व्याजासह न दिल्यास संबंधित साखर कारखान्यांना यंदाच्या हंगामात गाळप परवाना देऊ नये, अशी मागणी ऊस दर नियंत्रण ...
शेतकरी आंदोलनातील वारंवार होणारी फूट राजकीय महत्त्वाकांक्षेमुळे होते आहे. ही आर्थिक चळवळीवर राजकीय कुरघोडीच आहे.शेतीमालाला रास्त भाव मिळाल्याशिवाय शेतकऱ्यांचे आणि देशाचे दारिद्र्य कधीही दूर होणार नाही, हे सर्र्वप्रथमत: शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जो ...
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत काम करणाºया आशा कर्मचाºयांना दिल्या जाणाºया मोबदल्यात केंद्र सरकारने एक हजार रुपयांची वाढ केली. २००९ नंतर ही पहिल्यांदाच वाढ झाली आहे. आशा कर्मचाºयांना यापूर्वी एक हजार रुपये मोबदला मिळत होता. ...
विदर्भ-पश्चिम महाराष्ट्र-कोकण यांना जोडणाऱ्या नागपूर ते रत्नागिरी या प्रस्तावित महामार्गासाठी भूसंपादनाची नोटीस निघून दीड वर्ष उलटले तरी अजून गुंठाभरही जमिनीचे संपादन झालेले नाही. या महामार्गावरील कोल्हापूर ते रत्नागिरी या टप्प्यात ४९ गावांतील ...
मूळ गाव सांगली. शालेय, महाविद्यालयीन शिक्षण सांगलीमध्येच. अभ्यासाबरोबरच बॅडमिंटन, कथ्थकमध्येही रस. २०-२२ वर्षांपूर्वी महाविद्यालयीन शिक्षण घेत असतानाच त्यांनी संगणक क्षेत्रामध्येच करिअर करण्याचा निर्णय घेतला. महाविद्यालयीन शिक्षण घेत असतानाच त्या अध् ...
पीक व पाईपलाईन कर्ज योजनेच्या नावाखाली बनावट सातबारा उतारे देऊन झालेल्या फसवणुकीस स्वत: ‘आयडीबीआय’ बँकेचा व्यवहारच कारणीभूत असल्याचे शुक्रवारी स्पष्ट झाले. कारण या सर्व व्यवहारांत बँकेने आधी कर्जवाटप केले व त्यानंतर संबंधित शेतकºयांच्या खात्यावर बोजा ...
