Marathi News : नवी दिल्ली : दूरसंचार कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराला चाप लावण्यासाठी ‘ट्राय’ने कंबर कसली असून, ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यात टाळाटाळ करणाऱ्या कंपन्यांना दर तिमाहीला ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावण्याची तरतूद असलेली नवीन नियमावली प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
‘ट्राय’च्या नियमावलीनुसार, प्रत्येक कंपनीला तक्रार नोंदविण्याची सोपी सुविधा द्यावी लागेल. तक्रारीची सद्य:स्थिती काय आहे, हे ग्राहकाला सतत कळविणे कंपन्यांना बंधनकारक असेल.
तमिळनाडू सत्तासंघर्ष: बहुमताची बेरीज जुळली नाही; विजय याच्या शपथविधीला राज्यपालांचा पुन्हा ब्रेक?
प्रत्येक कंपनीच्या वेबसाईटवर ‘कंझ्युमर कॉर्नर’ असणे आवश्यक असेल, जिथे तक्रार केंद्र आणि अपिलीय प्राधिकरणाची सविस्तर माहिती उपलब्ध असेल. तसेच तक्रारीवर काय कारवाई झाली, याची रिअल-टाइम माहिती चॅटबॉट किंवा ॲपवर देणे सक्तीचे करण्यात आले आहे.
या नवीन मसुद्यावर ‘ट्राय’ने ५ जूनपर्यंत हरकती व सूचना मागविल्या असून, लवकरच याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे.
यामुळे ग्राहकांना सेवा केंद्रांचे उंबरठे झिजवण्यापासून मुक्ती मिळणार आहे. ग्राहकांना वाऱ्यावर सोडणाऱ्या कंपन्यांचे नव्या नियमावलीमुळे धाबे दणाणले आहे.
चुकीच्या पद्धतीने तक्रार फेटाळल्यास दंड
एखाद्या कंपनीने ग्राहकाची तक्रार चुकीच्या पद्धतीने निकाली काढली किंवा फेटाळली, तर प्रति तक्रार १ हजार रुपये दंड आकारण्याची तरतूद नव्या नियमावलीत आहे. अपीलाच्या बाबतीत हा दंड प्रति उल्लंघन ५ हजार रुपये असेल. एका परिमंडळासाठी (सर्कल) ही दंडाची रक्कम एका तिमाहीत ५० लाखांपर्यंत जाऊ शकते.