Petrol Diesel Rate: देशात पेट्रोल, डिझेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमती सध्या स्थिर असल्या तरी, त्यामागे तेल कंपन्यांना मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयानं दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारी तेल कंपन्यांना दरमहा सुमारे ३०,००० कोटी रुपयांची 'अंडर-रिकव्हरी' होत आहे. म्हणजेच कंपन्या महागड्या दरानं कच्चं तेल खरेदी करत आहेत, परंतु ग्राहकांना स्वस्त दरात इंधन विकत आहेत.
पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी सांगितलं की, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती झपाट्यानं वाढल्या आहेत. कच्चं तेल ७० डॉलर प्रति बॅरलवरून आता १२० डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचलंय. असं असूनही, सर्वसामान्यांना महागाईपासून वाचवण्यासाठी सरकार पेट्रोल-डिझेलचेदर वाढवत नाहीये. तेल कंपन्यांचा भार कमी करण्यासाठी सरकारनं एक्साईज ड्युटीदेखील कमी केली आहे, ज्यामुळे सरकारला दरमहा सुमारे १४,००० कोटी रुपयांचा महसूल गमवावा लागत आहे.
इराणमधील तणावाचा मोठा परिणाम
पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि 'होर्मुज' सामुद्रधुनीतील संकटामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. यामुळे कच्च्या तेलाच्या आणि गॅसच्या किमतीत मोठी अस्थिरता दिसून येत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जर हा तणाव दीर्घकाळ कायम राहिला, तर भारतातही इंधनाचे दर वाढू शकतात.
देशात पेट्रोल-डिझेलची टंचाई आहे का?
देशात पेट्रोल आणि डिझेलची कोणतीही कमतरता नसल्याचं सरकारनं स्पष्ट केलंय. सर्व रिफायनरीज पूर्ण क्षमतेनं काम करत असून इंधनाचा पुरवठा सुरळीत सुरू आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या दोन दिवसांत सुमारे ९७ लाख एलपीजी सिलिंडर लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात आले आहेत. तसंच ५ किलोच्या लहान सिलिंडरचीही विक्रमी विक्री झाली आहे.
काळाबाजार रोखण्यासाठी कडक पावलं
इंधन आणि एलपीजीचा साठा करणं तसंच काळाबाजार रोखण्यासाठी सरकारनं देखरेख वाढवली आहे. अलीकडेच २०० हून अधिक ठिकाणी आकस्मिक तपासणी करण्यात आली. यामध्ये अनेक वितरकांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या असून काहींना दंडही ठोठावण्यात आला आहे, तर एका वितरकाचा परवाना निलंबित करण्यात आलाय.