पुन्हा उधारीच्या भरवशावर पाकिस्तान! IMF कडून १.३२ बिलियन डॉलर्सची मदत; पण जनतेचे कंबरडे मोडणार?

पाकिस्तानच्या डबघाईला आलेल्या अर्थव्यवस्थेला IMF ने पुन्हा एकदा आधार दिला आहे.

गेल्या अनेक महिन्यांपासून आर्थिक डबघाईला आलेल्या आणि जगभरात मदतीसाठी हात पसरणाऱ्या पाकिस्तानलाआंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने मोठा दिलासा दिला आहे. आयएमएफच्या कार्यकारी मंडळाने पाकिस्तानला १.३२ बिलियन अमेरिकन डॉलर्सचे (सुमारे ११ हजार कोटी रुपये) नवीन कर्ज देण्यास मंजुरी दिली आहे. यामुळे पाकिस्तानच्या रिकाम्या होत चाललेल्या तिजोरीत थोडी भर पडणार असली, तरी आयएमएफने घातलेल्या कडक अटींमुळे सामान्य पाकिस्तानी जनतेची महागाईपासून सुटका होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.

नेमकी किती मदत मिळणार?

पाकिस्तानला ही मदत दोन वेगवेगळ्या योजनांतर्गत दिली जात आहे. यामध्ये 'एक्सटेंडेड फंड फॅसिलिटी' (EFF) अंतर्गत १ अब्ज डॉलर्स आणि 'रेझिलियन्स अँड सस्टेनेबिलिटी फॅसिलिटी' (RSF) अंतर्गत २१० दशलक्ष डॉलर्सचा समावेश आहे. आयएमएफच्या या निर्णयामुळे पाकिस्तानचा परकीय चलन साठा आता १७ अब्ज डॉलर्सच्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारात देशाला काहीसा दिलासा मिळेल.

अटींचे ओझे आणि वाढती महागाई

ही मदत देताना आयएमएफने पाकिस्तानसमोर अत्यंत कठीण अटी ठेवल्या आहेत. पाकिस्तान सरकारने जुन्या वित्तीय आणि मौद्रिक लक्ष्यांवर ठाम राहण्याचे आश्वासन दिले आहे. विशेष म्हणजे, या धोरणांमुळे पाकिस्तानात बेरोजगारी, गरिबी आणि उत्पन्नातील विषमता वाढत असल्याचे चित्र असतानाही, सरकारने आर्थिक स्थैर्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे. महसूल वाढवण्यासाठी सरकारने पेट्रोलियम उत्पादनांवरील 'लेव्ही' (कर) वाढवला आहे, ज्याचा थेट फटका सर्वसामान्यांच्या खिशाला बसणार आहे.

अर्थमंत्र्यांचे आश्वासन: विकास की केवळ कर्ज?

पाकिस्तानचे अर्थमंत्री मोहम्मद औरंगजेब यांनी आयएमएफला याची खात्री दिली आहे की, देश दीर्घकालीन आणि सर्वसमावेशक विकासासाठी आवश्यक असलेल्या कठोर सुधारणा राबवण्यास कटिबद्ध आहे. विशेष म्हणजे, आगामी अर्थसंकल्प देखील आयएमएफच्या सल्ल्यानेच तयार केला जाणार आहे, जेणेकरून वित्तीय तूट नियंत्रणात राहील. मात्र, यामुळे सरकारला उच्च आर्थिक विकास दराचा त्याग करावा लागण्याची शक्यता आहे.

काय आहे पाकिस्तानची स्थिती?

पाकिस्तानला आतापर्यंत आयएमएफकडून एकूण ८.४ अब्ज डॉलर्सच्या दोन कर्ज पॅकेजपैकी ४.५ अब्ज डॉलर्स मिळाले आहेत. महसूल गोळा करण्यात पाकिस्तानचे 'फेडरल बोर्ड ऑफ रेव्हेन्यू' अद्यापही अपयशी ठरत आहे. मध्य-पूर्वेतील युद्धाचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होऊ नये, यासाठी सरकार नवीन कडक धोरणे राबवत आहे.