मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नागपूर मेट्रोपॉलिटन रिजन डेव्हलपमेन्ट ऑथोरिटी (एनएमआरडीए) यांना माँ उमिया सोसायटीच्या जमिनीवरील ट्रान्सपोर्टनगर येथील अनधिकृत बांधकामांवर कायद्यानुसार कारवाई करण्यासाठी चार आठवडे वेळ वाढवून दिला. ...
रेती घाटांना पर्यावरणविषयक परवानगी देण्याकरिता ऑनलाईन सार्वजनिक सुनावणी आदेशाविरुद्ध पर्यावरणतज्ज्ञ सुधीर पालीवाल यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. ...
एफसीआय गोदाम ते अमरावती जिल्ह्यातील शाळांपर्यंत तांदूळ वाहतूक करण्याच्या कंत्राटाचा कार्यादेश जारी करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तात्पुरती मनाई केली. ...
अॅड. मो. परवेझ ओपाई यांनी ‘ट्रिब्युनल, अपिलेट ट्रिब्युनल अॅण्ड अदर ऑथोरिटी (क्वालिफिकेशन्स, एक्सपेरिएन्स अॅण्ड अदर कंडिशन ऑफ सर्व्हिस ऑफ मेंबर) रुल्स-२०२०’ व या नियमानुसार रेल्वे दावा न्यायाधिकरणमधील न्यायिक सदस्यांची रिक्त पदे भरण्यासाठी जारी अधि ...
कामगार न्यायालयाचे प्रधान न्यायाधिश म्हणून सेवानिवृत्त झालेल्या व्ही. पी. पाटील यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. पाटील सुमारे सव्वीस वर्षे न्यायाधीश पदावर होते. ...
