Supreme Court issued notice to the Central and State Governments regarding the renaming of the High Court | हायकोर्टाचं नाव बदलण्याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाची केंद्र आणि राज्य सरकारला नोटीस

हायकोर्टाचं नाव बदलण्याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाची केंद्र आणि राज्य सरकारला नोटीस

ठळक मुद्देआता मुंबई उच्च न्यायालयाचे हायकोर्ट ऑफ बॉम्बे हे नाव बदलून हायकोर्ट ऑफ महाराष्ट्र असे ठेवावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका माजी न्यायाधिशांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला नोटीस पाठवली आहे.कलकत्ताचे कोलकाता आणि मद्रासचे चेन्नई करण्यात आले आहे, असाही दाखला याचिकेत देण्यात आला आहे. राज्याच्या नावाप्रमाणेच उच्च न्यायालयाचे नाव असणे हा स्वायत्त अधिकार आहे, त्यामध्ये बदल होऊ शकत नाही, असा दावा केला आहे.

मुंबई शहराला  बॉम्बे म्हणून देखील ओळखलं जातं. त्यावरून बॉम्बे हायकोर्ट असे नाव देण्यात आले होते. मात्र, आता मुंबई उच्च न्यायालयाचे हायकोर्ट ऑफ बॉम्बे हे नाव बदलून हायकोर्ट ऑफ महाराष्ट्र असे ठेवावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका माजी न्यायाधिशांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला नोटीस पाठवली आहे. कामगार न्यायालयाचे  प्रधान न्यायाधिश म्हणून सेवानिवृत्त झालेल्या व्ही. पी. पाटील यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. पाटील सुमारे सव्वीस वर्षे न्यायाधीश पदावर होते.

महाराष्ट्र या शब्दामध्ये महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक मूल्यांचे महत्त्व अधोरेखित होते. महाराष्ट्राचा प्राचीन वारसा याद्वारे जतन केला जातो, त्यामुळे राज्य घटनेच्या अनुच्छेद 19, 21 आणि 29 नुसार महाराष्ट्र हे नाव उच्च न्यायालयाला योग्य आहे, असा दावा याचिकेत केला आहे. तसेच राज्याच्या नावाला साधर्म्य असलेले नाव असेल तर नागरिकांना संभ्रम ही वाटणार नाही, असा दावा याचिकेत केला आहे.

पुलवामात जैशच्या ३ दहशतवाद्यांना कंठस्थान; लष्कराकडून सर्च ऑपरेशन सुरुच

 

खळबळजनक! दिवसाढवळ्या गोळ्या घालून भाजपा नेत्याची हत्या

उच्च न्यायालयांंच्या नावात सुधारणा करणारे विधेयक केंद्र सरकारने २०१६साली मंजूर केले आहे. त्यानुसार कलकत्ताचे कोलकाता आणि मद्रासचे चेन्नई करण्यात आले आहे, असाही दाखला याचिकेत देण्यात आला आहे. राज्याच्या नावाप्रमाणेच उच्च न्यायालयाचे नाव असणे हा स्वायत्त अधिकार आहे, त्यामध्ये बदल होऊ शकत नाही, असा दावा केला आहे. महाराष्ट्रातील नागरिकांची ही मागणी मागील कित्येक वर्षांपासून आहे, त्यामुळे कायद्यानुसार यावर कार्यवाही करावी, अशी मागणी याचिकेत केली होती. 

 

वाचकहो, 'लोकमत'ला टेलिग्रामवर फॉलो करताय ना?... अजून जॉईन केलं नसेल तर क्लिक करा ( @LokmatNews ) आणि मिळवा महत्त्वाचे अपडेट्स अन् ताज्या बातम्या!

Web Title: Supreme Court issued notice to the Central and State Governments regarding the renaming of the High Court

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.