सरकारी योजना ताज्या मराठी बातम्या | government scheme Online News in Marathi at Lokmat.com

दिलीप सारडा ।लोकमत न्यूज नेटवर्कबदनापूर : तालुक्यात मग्रारोहयो अंतर्गत अहिल्यादेवी होळकर सिंचन विहीर योजनेतील प्रस्तावांना छाननी समितीने मंजुरी दिली होती. दिलेल्या प्रस्तावांपैकी ११८ सिंचन विहिरींच्या प्रस्तावांमध्ये त्रुटी आढळल्या होत्या. ते प्रस्ताव मागील दोन वर्षांपासून धूळखात पडलेले आहे. या त्रुटीचे निराकरण न केल्याने विहिरींची कामे बंद आहे.तालुक्यात अहिल्यादेवी होळकर सिंचन विहीर योजनेतून मग्रारोहयोअंतर्गत ८०० शेतकऱ्यांनी सिंचन विहिरींचे प्रस्ताव पंचायत समितीला सादर केले होते. ३७४ सिंचन विहिरींच्या प्रस्तावांना तालुका छाननी समितीने मंजुरी दिली होती. त्यापैकी ३५४ प्रस्ताव पंचायत समितीने अंतिम मान्यतेसाठी वरिष्ठांकडे पाठविले होते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी निमा अरोरा यांनी आलेल्या ३५४ प्रस्तावांपैकी ७६ सिंचन विहिरींना मंजुरी दिली. १८८ प्रस्ताव नाकारले. तर ११८ प्रस्तावांमध्ये त्रुटी काढल्या. त्रुटी असलेले प्रस्ताव पुन्हा पंचायत समितीकडे पाठविण्यात आले होते. दोन वर्षांपासून त्रुटी असलेले हे प्रस्ताव पंचायत समिती कार्यालयात धुळखात पडलेले आहे. या प्रस्तावांना मंजूरी न मिळाल्याने शेतकरी हैराण झाले आहे.देवपिंपळगाव ५, तळणी ४, वरूडी ५, ढासला ४, आसरखेडा ४, कुसळी ३, राजेवाडी खा १, मांजरगाव २, मानदेवुळगाव ४ अशा एकुण ३२ सिंचन विहिरींना कार्यारंभ आदेश देवून विहिरींची कामे सुरू करण्यात आली असल्याचे पंचायत समितीतर्फे सांगण्यात आले. तसेच नजिक पांगरी, मेव्हणा, किन्होळा, पठार देऊळगाव, खडकवाडी, रोषणगाव, वाल्हा, पाडळी, रामखेडा, खादगाव, दुधनवाडी, सिरसगाव घाटी, डोंगरगाव, चिखली, विल्हाडी, मांडवा या गावांमधील ११८ शेतकऱ्यांच्या सिंचन विहिरी त्रुटीमध्ये अडकल्या आहेत.या प्रस्तावांमध्ये ग्रा.प.चा ठराव नसणे, सामायिक क्षेत्र, सातबारावरील नोंद अशा विविध त्रुटींचा समावेश आहे.शासनाने शेतमजुरांना काम मिळावे, शेतकºयांची कोरडवाहु शेती बागायती व्हावी व जास्तीत-जास्त सिंचनाचे क्षेत्र वाढावे, यासाठी या योजनेंतर्गत सिंचन विहिरी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेंतर्गत एका विहिरीसाठी लाभार्थ्याला तीन लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते. या विहिरी मंजूर करताना विविध वर्गांना प्राध्यान दिले जाते. परंतु, तालुक्यातील २०१८-१९ व १९-२० या वर्षांमध्ये सिंचन विहिरींचे भिजत घोंगडे कायम आहे. आता हे आर्थिक वर्षही संपत आल्यामुळे या कामांना गती कधी मिळणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

सरकारी योजना, मराठी बातम्याFOLLOW

Government scheme, Latest Marathi News

कृषी विभागाने १४ मार्च रोजी १० कोटींच्या निधी वितरणास मान्यता दिली आहे. ...

जिल्ह्यातील ६० हजार शेतकऱ्यांना तिस-या कर्जमुक्ती यादीची प्रतीक्षा कायम आहे. ...