राज्यातील कोल्हाटी-डोंबारी समाजाचा अनुसूचित जमाती (आदिवासी)मध्ये समावेश करावा, या मागणीसाठी मंगळवारी अखिल महाराष्ट्र कोल्हाटी-डोंबारी समाज संघटनेतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून धरणे आंदोलन करण्यात आले. ...
मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या जागेवर निवडून आलेल्या; परंतु, शासनाने ठरवून दिलेल्या विहित मुदतीत जात पडताळणी प्रमाणत्र सादर न करणाऱ्या मराठवाड्यातील २ हजार ५४१ लोकप्रतिनिधींवर सदस्यत्व रद्द होण्याची टांगती तलवार आहे. ...
हंगामात नेमके किती उत्पादन होणार, याचा अंदाज बांधण्यासाठी पीक कापणी प्रयोग केला जातो. ही प्रक्रिया पूर्वी चावडीत बसूनच पूर्ण केली जात होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान होऊनही पीक विमा व शासकीय मदतीला मुकावे लागत होते. ...
३० आॅगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीत पालकमंत्री रामदास कदम, जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे, महापालिका आयुक्त लहुराज माळी यांच्यासह नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव आणि दलितवस्ती निधी विततरणासंदर्भातील जिल्हास्तरीय समितीला नोटीस बजावण्यात आली आहे. ...
जिल्ह्यात आॅप्टीकल फायबर नेटवर्कचे वायर टाकण्यासाठी महसूल विभागाची पूर्व परवानगी घेतली नसल्याच्या कारणावरुन रिलायन्स जिओ कंपनीला जिल्हाधिकारी पी.शिव शंकर यांनी २६ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. आ.बाबाजानी दुर्राणी यांच्या तक्रारीनंतर ही कारवाई करण्या ...
सांगली-पेठ व सांगली-कोल्हापूर रस्त्यांच्या दुरवस्थेवरून गुरुवारी जिल्हाधिकारी विजय काळम-पाटील यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांची चांगलीच खरडपट्टी काढली. जनतेची अडचण ओळखून जर ...
सांगली जिल्ह्यात दगड, माती, मुरूम या गौण खनिजांचे उत्खननाला परवानगी दिली जाते. या परवानग्या कमीत कमी वेळेत आणि एक खिडकी पद्धतीने देण्यास सुरवात केली आहे. ...
