सांगली जिल्ह्यातील सुशिक्षीत बेरोजगार तरूण तरूणींना स्वत:चा व्यवसाय चालू करता यावा व इतर बेरोजगार लोकांना रोजगार मिळावा यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्र सांगली, केव्हीआयसी, केव्हीआयबी यांच्या संयुक्त विद्यमाने उद्योगभवन सांगली येथे 10 दिवसांचा सामान्य उद् ...
शाळांच्या समग्र प्रगतीसाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांच्यामार्फत राज्यामधील सर्व शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक शाळांमधील इयत्ता 1 ली ते 8 वीस अध्यापन करणाऱ्या शिक्षक, मुख्याध्यापक, केंद्र प्रमुखां ...
सांगली जिल्हा नियोजन विकास समिती सन 2019-20 योजनेंतर्गत नाविन्यपूर्ण बाबीमधून शेततळ्यामध्ये मत्स्यसंवर्धन करण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे शासकिय किंवा वैयक्तिक खर्चातून तयार करण्यात आलेल्या शेततळ्यामध्ये मत्स्यसंवर्धन करण्यात येणार असून शेतकऱ्यांनी न ...
समाधानकारक बदल न झाल्यास व कायदा रद्द न झाल्यास भाजप अल्पसंख्याक मुस्लिम पदाधिकारी व कार्यकर्ते एकाचवेळी राजीनामा देतील, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. ...
नोव्हेंबरअखेर एक कोटी ९३ लाख ६९ हजार ७९२ रुपये कर्मचा-यांचे पगार व निवृत्ती वेतनावर खर्च झाले. एक कोटी ५९ लाख ३० हजार २०८ रुपये स्वीय निधीतील रक्कम शिल्लक आहे. ग्रामपंचायतीकडून यापैकी काही परत मिळाले नसल्याचे मुख्य वित्त अधिकारी डॉ. राजेंद्र गाडेकर य ...
वाहनधारकांना शिस्त लागावी, यासाठी महाराष्ट्र पोलीस दलाने ‘महाट्रॅफिक अॅप’ ही सुविधा सुरू केली आहे. या अॅपमुळे नागरिकांनाही वाहतूक पोलिसांचे कर्तव्य बजावता येईल. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांचे छायाचित्र काढून या अॅपवर टाकल्यास, वाहतूक पोलिसांन ...
देशाच्या एकात्मतेवर दूरगामी परिणाम होऊन देशाची एकता आणि अखंडतेला तडा देणारे आहे. हे बिल त्वरित रद्द करण्यात यावे, यासाठी आम्ही एकमताने विरोध करीत आहोत. ...
प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून प्रत्येक गावात बोट चालविणाऱ्या किमान 5 व्यक्ती तयार कराव्यात. आपत्तीच्या काळात या प्रशिक्षण घेतलेल्या व्यक्तींचाच वापर करावा. सरकारी यंत्रणेमार्फत दिलेल्या सूचना आपत्ती व्यवस्थापन दलामार्फत लोकांच्यापर्यंत वेळेवर पोहोचणे आवश ...
रोजगाराला चालना देत अर्थचक्राला बळकटी देणाऱ्या औद्योगिक क्षेत्रातील अडचणींचे ग्रहण प्रदीर्घ काळ सुरू असतानाच शासकीय यंत्रणेचा या समस्यांमधील वाटाही मोठा आहे. औद्योगिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून उद्योजकांच्या विकासाला बळ देण्याऐवजी शोषणाची व्यवस्था ...
