एमआयडीसी कार्यालयामध्ये उद्योजकांच्या लुटीचेच उद्योग

रोजगाराला चालना देत अर्थचक्राला बळकटी देणाऱ्या औद्योगिक क्षेत्रातील अडचणींचे ग्रहण प्रदीर्घ काळ सुरू असतानाच शासकीय यंत्रणेचा या समस्यांमधील वाटाही मोठा आहे. औद्योगिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून उद्योजकांच्या विकासाला बळ देण्याऐवजी शोषणाची व्यवस्था तयार होत आहे. औद्योगिक अर्थचक्राला भ्रष्टाचाराचे हे दुष्टचक्र कसे अडचणीत आणत आहे, यावर प्रकाशझोत .

ठळक मुद्देस्वाती शेंडेच्या लाचखोरीने बजबजपुरी उघडकीसकार्यालयाच्या स्थापनेपासून पंचवीस वर्षांत प्रथमच गळाला लागला बडा मासा

संतोष भिसे ।
सांगली : एमआयडीसीची प्रादेशिक अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी स्वाती शेंडे लाच घेताना रंगेहात सापडल्यानंतर, या कार्यालयाच्या भ्रष्टाराच्या सुरस कथा चर्चेत येऊ लागल्या आहेत. उद्योजकांना छळणाऱ्या येथील अधिकाऱ्यांच्या बंदोबस्ताची मागणी जाहीररित्या होऊ लागली आहे. १९९४ ला कार्यालय सुरु झाल्यापासूनच्या २५ वर्षांत प्रथमच बडा मासा गळाला लागला आहे. कार्यालयातील लाचखोरी आता तरी थांबेल, अशी आशा उद्योजकांना आहे.

स्वाती शेंडे लाचखोरीत सापडल्याचे वृत्त प्रसिद्ध होताच उद्योग वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला. दीड वर्षापासून एमआयडीसीच्या प्रादेशिक अधिकारी आणि कार्यकारी अभियंता कार्यालयात चालणाºया छळवणुकीच्या कथांना तोंड फुटले. या कार्यालयाकडे सांगली आणि सोलापूर औद्योगिक वसाहतींचा कार्यभार आहे. उद्योगांची एकूण संख्या चार हजारांहून अधिक आहे. दोन्ही वसाहती खूपच जुन्या असल्याने हजारो कोटींची उलाढाल होते. फौन्ड्री, अन्नप्रक्रिया, आॅटोमोबाईल, कापड, रसायने अशा काही उद्योगांची वार्षिक उलाढाल हजार कोटींवर आहे. त्यामुळे सांगली कार्यालयात नेमणूक म्हणजे मलईदार पोस्टिंग ठरते. त्याचा पुरेपूर फायदा उठविण्यासाठी अधिकाºयांत चढाओढ लागते.

उद्योगाच्या प्रत्येक स्तरावर एमआयडीसी कार्यालयाचा उंबरठा ओलांडावा लागतो. सामूहिक प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती योजना, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनांच्या मंजुरीसाठी वजनाविना फाईल पुढे सरकत नाही. नव्याने उद्योग सुरु करताना किंवा उद्योगाच्या विस्तारावेळी मुद्रांक शुल्कात सवलत मिळते. व्याजावरही अनुदान मिळते. त्याच्या मंजुरीसाठीची पत्रे या कार्यालयाच्या खाबूगिरीत अडकतात. उद्योजकाला मिळणाºया पैशांच्या किमान तीन टक्के, असा सध्याचा दर आहे. कित्येकदा किमान पाच हजार रुपये द्यावेच लागतात.

 

एमआयडीसी कार्यालयातील भ्रष्टाचाराच्या बजबजपुरीने उद्योजक मेटाकुटीला आले आहेत. याबाबत अनेकदा अनेक पातळ्यांवर तक्रारी केल्या. उद्योगांच्या विकासासाठी असलेल्या एमआयडीसी कार्यालयाने प्रत्यक्षात उद्योगांची वाढ खुंटवण्याचेच काम केले आहे. तेथे चालणाऱ्या लूटमारीची वरिष्ठ स्तरावरून चौकशी होण्याची गरज आहे.
- रमेश आरवाडे, उपाध्यक्ष, कृष्णा व्हॅली चेंबर आॅफ कॉमर्स अ‍ॅण्ड इंडस्ट्रीज, कुपवाड

 

• दोन ते पाच टक्क्यांचा स्लॅब
• प्रादेशिक कार्यालयात वसुलीसाठी दोन ते पाच टक्क्यांचा स्लॅब ठरला आहे.
• एकूण दहा टक्क्यांचा उतारा दिल्याविना ‘साहेब’ प्रसन्न होत नाहीत, असे उद्योजकांनी सांगितले.

सर्वात खालच्या टेबलसाठी 2
टक्के

त्यानंतर
3 टक्के

वरिष्ठ टेबलसाठी
5 टक्के काढून
ठेवावे लागतात.

उद्योग लुटीचा विकास ‘साहेबां’चा