पोस्टाची 'ही' स्कीम करेल वृद्धापकाळातील चिंता दूर; घरबसल्या दरमहा होईल २०,००० रुपयांपेक्षा जास्त कमाई

Post Office Investment Scheme: आयुष्याच्या सुरुवातीच्या वर्षांत कमावण्याच्या अनेक संधी असतात, परंतु निवृत्तीनंतर परिस्थिती पूर्णपणे बदलते. त्यावेळी नियमित पगार नसतो आणि जोखीम उचलण्याची क्षमताही उरलेली नसते. अशा काळात एखाद्या अशा योजनेची गरज असते जी कोणत्याही त्रासाशिवाय दरमहा ठराविक उत्पन्न देईल आणि मनाला शांती देईल.

याच कारणास्तव ज्येष्ठ नागरिक आपले पैसे शेअर बाजार किंवा जास्त जोखमीच्या योजनांमध्ये गुंतवणं टाळतात आणि सरकारी पर्यायांना प्राधान्य देतात. पोस्ट ऑफिसची सीनियर सिटीजन सेव्हिंग स्कीम ही विशेषतः निवृत्त लोकांसाठी तयार केलेली एक सुरक्षित सरकारी योजना आहे, ज्यामध्ये गुंतवणुकीची गॅरंटी खुद्द सरकार देते. निवृत्तीनंतर नियमित व्याजाच्या स्वरूपात उत्पन्न मिळवून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

पोस्ट ऑफिसच्या योजनांवरील लोकांचा विश्वास अनेक वर्षांपासून कायम आहे आणि ही योजना देखील त्याच विश्वासाचा एक भाग आहे. यात बाजारपेठेतील चढ-उतारांचा कोणताही परिणाम होत नाही, त्यामुळे गुंतवणूकदारांना शेअर बाजार पडण्याची किंवा बँक बुडण्याची चिंता नसते. एकदा पैसे जमा केले की ठरलेल्या व्याजदरानं उत्पन्न मिळत राहतं, म्हणूनच बँक मुदत ठेवींच्या (FD) तुलनेत या योजनेला अधिक पसंती दिली जाते.

सध्या या योजनेत ८.२% वार्षिक व्याज मिळत आहे, जे बहुतेक बँकांच्या एफडीपेक्षा जास्त आहे. यातील सर्वात मोठी जमेची बाजू म्हणजे एकदा खातं उघडल्यानंतर तुमचा व्याजदर पूर्ण मुदतीसाठी लॉक केला जातो, ज्यामुळे भविष्यात दर कमी झाले तरी तुमच्या परताव्यावर कोणताही परिणाम होत नाही.

या योजनेत गुंतवणुकीची सुरुवात केवळ १,००० रुपयांपासून करता येते आणि आयकर कायद्याच्या कलम 80C अंतर्गत वार्षिक १.५ लाख रुपयांपर्यंत कर सवलत देखील मिळते. मात्र, व्याजातून मिळणारं उत्पन्न तुमच्या एकूण उत्पन्नात जोडलं जातं आणि त्यावर नियमानुसार कर आकारला जातो.

६० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त वयाचा कोणताही भारतीय नागरिक यात गुंतवणूक करू शकतो आणि पती-पत्नी मिळून संयुक्त खाते उघडण्याची सोय देखील आहे. काही विशेष प्रकरणांमध्ये वयोमर्यादेत सवलत दिली जाते, जसं की 'VRS' घेणारे ५५ ते ६० वयोगटातील व्यक्ती आणि संरक्षण दलातून निवृत्त झालेले कर्मचारी ५० व्या वर्षांपासून यात गुंतवणूक करू शकतात.

या खात्याची मुदत ५ वर्षांची असते आणि पूर्ण फायद्यासाठी ही गुंतवणूक ५ वर्ष टिकवून ठेवणं आवश्यक आहे. जर तुम्ही ठराविक वेळेपूर्वी खातं बंद केलं तर सरकार त्यावर दंड आकारते. मुदत संपल्यानंतर ही योजना पुन्हा ३ वर्षांसाठी वाढवण्याचा पर्यायही उपलब्ध आहे.

आर्थिक गणिताचा विचार केल्यास, जर एखाद्या ज्येष्ठ नागरिकानं संयुक्त खात्याद्वारे कमाल ३० लाख रुपयांची गुंतवणूक केली, तर ८.२% दरानं त्यांना वार्षिक २,४६,००० रुपये व्याज मिळते. हे व्याज त्रैमासिक आधारावर ६१,५०० रुपये या स्वरूपात दिलं जातं. जर आपण याची विभागणी महिन्यांमध्ये केली, तर कोणतीही जोखीम न पत्करता सुमारे २०,५०० रुपयांचं नियमित उत्पन्न सुरू होऊ शकतं.