मोदी सरकारची ‘या’ कंपनीशी सेटलमेंट; हजारो कोटींच्या मोबदल्यात सर्व खटले घेणार मागे!

केर्न एनर्जीने जवळपास ७,९०० कोटी रुपये भरपाईच्या मोबदल्यात भारताविरोधात सुरू असलेला कर विवादाचा खटला सामोपचाराने सोडविण्याला मान्यता दिली.

केंद्रातील मोदी सरकारने अलीकडेच पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर विवादासंदर्भातील एक विधेयक मंजूर केले. यानंतर आता मोदी सरकारकडून कंपन्यांना हजारो कोटी रुपये परत केले जाणार आहेत.

केर्न एनर्जी या ब्रिटिश कंपनीने भारताविरोधातील सुरू असलेला पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर विवादाचा खटला सामोपचाराने सोडविण्याला मान्यता दिली. भारताने देऊ केलेल्या जवळपास ७,९०० कोटी रुपये भरपाईच्या प्रस्तावाला मान्यता देताना, केर्न एनर्जीने फ्रान्सपासून, अमेरिकेपर्यंत भारतीय मालमत्तांच्या जप्तीचे खटले मागे घेणार असल्याचे जाहीर केले.

भारताकडून १.७२ अब्ज डॉलर वसूल करण्यासाठी भारताच्या मालकीच्या विदेशातील मालमत्ता जप्त करण्याची तयारी केर्न एनर्जीने सुरू केली होती. मात्र आता भारत सरकारकडूनच पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करवसुलीचा कायदा रद्द करण्यात आला आहे.

सन २०१२ मध्ये करण्यात आलेला कायदा मागे घेणारे पाऊल धाडसी असल्याचा शेरा केर्न एनर्जी पीएलसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सायमन थॉमसन यांनी दिला. तब्बल ५० वर्षे मागे जाऊन, भारतातील मालमत्तेची मालकी विदेशी कंपनीकडे हस्तांतरित झाल्याच्या प्रत्येक प्रकरणात भांडवली नफ्यावर करवसुलीचा अधिकार या कायद्याने करप्रशासनाला मिळवून दिला होता.

आता मात्र पूर्वलक्ष्यी कराची वसुली म्हणून जप्त केलेल्या रकमेसह भरपाई म्हणून एक अब्ज डॉलर परत करण्याच्या भारत सरकारचा प्रस्ताव आपल्याला मान्य असल्याचे थॉमसन यांनी म्हटले आहे. त्या बदल्यात भारत सरकारविरोधातील सर्व खटले मागे घेण्याची तयारीही त्यांनी दर्शविली आहे.

कंपनीचे मुख्य भागधारक असलेले ब्लॅक रॉक आणि फ्रँकलिन टेम्पलटन देखील या निर्णयाशी सहमत आहेत. झालेल्या घटनांबाबत विचार करत बसण्यापेक्षा आणि नकारात्मक गोष्टी सुरू ठेवण्यापेक्षा आम्ही पुढे जाण्यावर विश्वास ठेवतो, असे थॉमसन यांनी स्पष्ट केले.

भरल्या गेलेल्या कर रकमेच्या वसुलीसाठी केर्न एनर्जीने भारताच्या विदेशातील विविध मालमत्तांच्या जप्तीसाठी कायदेशीर पावले टाकली. त्यानुसार फ्रेंच न्यायालयाकडून अनुकूल निकालासह, केर्न एनर्जीने पॅरिसमधील विविध ११ भारतीय मालमत्ता गोठवण्यास परवानगी मिळविली होती.

यामध्ये बहुतांश मोक्याच्या ठिकाणावर असलेल्या सदनिका तसेच सार्वजनिक नागरी हवाई वाहतूक कंपनी एअर इंडिया, भारतीय नौकानयन महामंडळ यांच्या अखत्यारीतील मालमत्तांचा समावेश होता.

भारताच्या जागतिक गुंतवणुकीचे केंद्र या प्रतिष्ठेला धक्का लागू नये म्हणून भारत सरकारने अलीकडेच कायद्यात दुरुस्ती केली आहे. तसेच सरकारने गेल्या महिन्यात दूरसंचार कंपनी व्होडाफोन, औषध निर्माण क्षेत्रातील कंपनी सनोफी, सॅब मिलर आणि केर्न यासारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांवरील सुमारे १.१ लाख कोटींची कर थकबाकी रद्द करीत असल्याचे स्पष्ट केले.

सर्वात मोठ्या तेलसाठ्याच्या संशोधनाने भारताला मोठे योगदान देणाऱ्या केर्नला जानेवारी २०१४ मध्ये १०,२४७ कोटी रुपयांच्या करदायित्वाची नोटीस प्राप्तिकर विभागाकडून बजावण्यात आली होती.