धोकादायक कुत्र्यांना मृत्यूचे इंजेक्शन द्या : सुप्रीम काेर्ट; दयामरण देण्यास प्रथमच परवानगी

Stray Dogs Issue: लोकांच्या जीविताची सुरक्षा महत्त्वाची; अतिधोकादायक अन् रेबीजग्रस्त भटक्या कुत्र्यांना दयामरण देण्यास प्रथमच परवानगी 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : मानवी जीवाला असलेला धोका रोखण्यासाठी रेबीजग्रस्त, असाध्य रोगाने आजारी किंवा अतिशय धोकादायक असलेल्या भटक्या कुत्र्यांना दयामरण देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने प्रथमच परवानगी दिली आहे. सन्मानाने जगण्याच्या अधिकारामध्ये कुत्र्यांच्या हल्ल्याच्या भीतीशिवाय मुक्तपणे फिरण्याचा अधिकारही समाविष्ट आहे असेही सर्वोच्च न्यायालयाने आवर्जून म्हटले आहे.

अशा प्रकारचा हा पहिलाच आदेश असून सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की मानवाच्या सुरक्षिततेचा आणि प्राण्यांच्या कल्याणाचा प्रश्न समोर आला तर घटनात्मक समतोल हा मानवी जीवनाच्या संरक्षणाच्या बाजूने झुकला पाहिजे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्या. संदीप मेहता, न्या. एन. व्ही. अंजारीया यांच्या खंडपीठाने खंडपीठाने ७ नोव्हेंबर २०२५च्या आदेशाविरोधातील पुनर्विचार आणि सुधारणा याचिका फेटाळल्या. या आदेशात विशिष्ट परिसरांमधून भटक्या कुत्र्यांचे स्थलांतर आणि नसबंदीचे निर्देश देण्यात आले होते.
खंडपीठाने म्हटले की संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत मिळणारा जीवनाचा अधिकार हा अतिशय महत्वाचा आहे.

एसओपी विरोधातील याचिका फेटाळल्या
ॲनिमल वेल्फेअर बोर्ड ऑफ इंडियाने (एडब्ल्यूबीआय) २७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जारी केलेल्या मानक कार्यपद्धती (एसओपी) विरोधातील याचिका न्यायालयाने फेटाळल्या. 
न्यायालयाने म्हटले की या एसओपीमुळे न्यायालयाच्या आदेशांची प्रभावी आणि एकसमान अंमलबजावणी करण्यास मदत होते. 
भटक्या कुत्र्यांशी आणि इतर प्राण्यांशी संबंधित पायाभूत सुविधा वाढवण्याचे निर्देश देखील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीवेळी दिले.    

‘कुत्र्यांबद्दल कायदेशीर चौकटीत उपाययोजना करा’
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, ज्या भागांत भटक्या कुत्र्यांची संख्या धोकादायक पातळीवर पोहोचली आहे आणि कुत्रा चावण्याच्या किंवा आक्रमक हल्ल्यांच्या घटना वारंवार घडत आहेत, तेथे संबंधित प्राधिकरणांनी पात्र पशुवैद्यकीय तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने आणि कायदेशीर चौकटीत राहून आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. 
यामध्ये रेबीजग्रस्त, असाध्य आजार असलेले किंवा स्पष्टपणे धोकादायक/आक्रमक कुत्र्यांच्या बाबतीत दयामरणाचाही समावेश असू शकतो. नागरिकांच्या जीवित व सुरक्षेला असलेला धोका दूर करण्यासाठी राज्यांवर घटनात्मक जबाबदारी आहे. 

नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी उपाययोजना आवश्यक
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, प्राण्यांप्रती करुणा महत्त्वाची असली तरी त्याचा अर्थ नागरिकांनी स्वतःच्या जीवित, सुरक्षिततेबाबत सतत धोका पत्करावा असा होत नाही. कुत्र्यांच्या हल्ल्याच्या भीतीशिवाय मुक्त वावरण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे.