बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण कायद्यांतर्गत मोफत शाळा प्रवेशासाठी जिल्हाभरातून ८०३ आॅनलाईन अर्ज दाखल झाले आहेत. अर्ज सादर करण्यासाठी शेवटचे तीन दिवस उरले आहेत. ...
ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना डिजिटल शिक्षण देऊन शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्यासाठी शिक्षण विभागाने १.१६ कोटी रुपयांचे इन्ट्रॅक्टिव्ह बोर्ड खरेदी केले. काही शाळांत हे बोर्ड अजूनही पोहचले नाहीत, तर काही शाळांत गेल्या सहा महिन्य ...
कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्ह्यातील २४ प्राथमिक शाळा बंद करून त्या अन्य शाळांमध्ये समायोजित करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने घेतला आहे. ...
‘आरटीई’ कायद्यानुसार मागासवर्गीय व वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी शाळांमध्ये २५ टक्के जागांवर प्रवेश देण्याची सक्ती करण्यात आली; परंतु मागील सहा वर्षांपासून शैक्षणिक शुल्क परताव्याची तुटपुंजी रक्कम देऊन शाळांची मनधरणी केली जात आहे. ...
शालेय पोषण आहारासाठी खर्च केलेले पैसे शासनाकडून कधी मिळणार, याकडे जिल्ह्यातील मुख्याध्यापकांचे लक्ष लागलेले आहे. आॅगस्ट ते डिसेंबर या काळात जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी धान्यादी माल खरेदीसाठी सुमारे ८ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. ...
कारंजा : इतर विषयांच्या अध्ययनासोबत इतिहासाचे अध्ययन विद्यार्थी करीत असतात, मात्र कामरगाव जिल्हा परिषद विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी चक्क आपल्या गावाचा इतिहास शोधून नवा पायंडा पाडला. ...
अकोला : जिल्हा परिषदेत राखीव जागांवर नियुक्ती प्राप्त शिक्षकांनी जात वैधता सादर न केल्याने नऊ बडतर्फ, तर २४ शिक्षकांना मूळ जिल्ह्यात परत करण्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. रामामूर्ती यांच्या आदेशाला शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडप ...
