मतमोजणी कर्मचाऱ्यांच्या निवडीचा निवडणूक आयोगाला अधिकार; तृणमूल काँग्रेसच्या याचिकेवर निकाल

नव्या आदेशाची आवश्यकता नाही : सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीतील मतमोजणीसाठी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबत निवडणूक आयोगाच्या परिपत्रकाला आव्हान देणारी तृणमूल काँग्रेसची याचिका निकाली काढताना यावर नवीन आदेश देण्याची आवश्यकता नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी स्पष्ट केले.

नसरापूर प्रकरण: ...अखेर पोलिसांनी बळाचा वापर करून आंदोलकांना महामार्गावरून हटवले, पीडीतेचे पार्थिव वैकुंठ स्मशानभूमीत दाखल

तृणमूल काँग्रेसने दाखल केलेली ही आक्षेप घेणारी याचिका कोलकाता उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर याला तृणमूलने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या विशेष खंडपीठाने म्हटले आहे की, निवडणूक आयोग मतमोजणी कर्मचाऱ्यांची निवड करू शकतो. १३ एप्रिलच्या परिपत्रकात केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संयुक्त तैनातीची तरतूद आहे. यात कोणतीही चूक नाही.

निवडणूक आयोगाची भूमिका निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, मतमोजणीच्या कामात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीला आक्षेप घेत यात कोणत्या तरी प्रकारच्या गोंधळाची तृणमूल काँग्रेसची भीती निराधार आहे. परिपत्रकात केंद्र आणि राज्य सरकारचे कर्मचारी संयुक्तपणे काम करतील, असे आधीच स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.

बंगालमधील डायमंड हार्बर येथील एका मतदान केंद्रांवर फेरमतदानासाठी झालेली गर्दी.

तृणमूल काँग्रेसचे आक्षेप काय होते ?

तृणमूलच्या वतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी चार मुद्दे उपस्थित केले. यानुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीचे परिपत्रक १३ एप्रिल रोजी काढण्यात आले. परंतु जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांना त्याबद्दल २९ एप्रिल रोजी समजले.

मतमोजणीत एक केंद्रीय प्रतिनिधी आधीच उपस्थित असूनही आयोगाला 3 अनियमिततेची शंका का वाटत आहे, हा दुसरा मुद्दा तर, प्रत्येक मतमोजणी केंद्रावर केंद्राचा एक अधिकारी निरीक्षक म्हणून आधीच उपस्थित आहे, असे तिसऱ्या मुद्द्यात नमूद असून परिपत्रकात नियुक्त राज्य सरकारचे अधिकारी नियुक्त करण्याची तरतूद असूनही त्यांची नियुक्ती केली नसल्याचा दावा चौथ्या मुद्द्यात केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका कोणती ?

जरी निवडणूक आयोगाच्या परिपत्रकात मतमोजणी पर्यवेक्षक आणि सहायक या दोन्ही पदांवर केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीची तरतूद असली तरी सर्वोच्च न्यायालय या निर्णयावर आक्षेप घेऊ शकत नाही. हा निर्णय निवडणूक आयोगाच्या आखत्यारितील आहे.

१५ केंद्रांवर फेरमतदान; ८७% मतदानाची नोंद

कोलकाता : पश्चिम बंगालमधील दक्षिण २४ परगना जिल्ह्यातील दोन विधानसभा मतदारसंघांतील १५ केंद्रांवर शनिवारी फेरमतदान पार पडले. सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत या ठिकाणी ८६.९० टक्के मतदान झाले असून ६ वाजेपर्यंत हा आकडा ८७ टक्क्यांच्या पुढे जाण्याची शक्यता एका अधिकाऱ्याने वर्तवली आहे.

२९ एप्रिल रोजी झालेल्या मतदानादरम्यान काही केंद्रांवर गैरप्रकार झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या, ज्याची गांभीर्याने दखल घेत निवडणूक आयोगाने या फेरमतदानाचा आदेश दिला होता. हे मतदान मगराहाट पश्चिम येथील ११ व डायमंड हार्बर येथील ४ केंद्रांवर पार पडले.

तृणमूलने केले स्वागत

बंगालमधील मतमोजणीसाठी केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती बाबत निवडणूक आयोगाने काढलेल्या परिपत्रकासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे भाजप व तृणमूल काँग्रेसने शनिवारी स्वागत केले.