भाईंदरमधील २२० एकर मिठागरांवरील केंद्राचा दावा उच्च न्यायालयाने फेटाळला; जमीन खासगी व्यक्तीची असल्याचे स्पष्टीकरण

न्यायालयाने केंद्राचा १९३५ च्या कायद्यावर आधारित दावा फेटाळून लावला. ब्रिटिश काळापासून सुरू असलेल्या या वादात केंद्र सरकारने दावा केला होता की, दीर्घकाळ मीठ उत्पादनासाठी वापर झाल्यामुळे ही जमीन सरकारी मालकीची ठरते.

मुंबई : भाईंदरच्या २२०  एकर मिठागर जमिनीवरील केंद्र सरकारचा दावा  हायकोर्टाने फेटाळला असून ही जमीन १८७० मधील ऐतिहासिक करारानुसार खासगी व्यक्तीची  असल्याचे स्पष्ट केले आहे.  मुख्य न्या.  श्री चंद्रशेखर आणि न्या.  गौतम अंखड यांच्या ३० एप्रिलच्या निर्णयात नमूद केले की, त्या काळातील करारांप्रमाणे जमीन देताना केवळ वापराचा परवाना नव्हे तर संपूर्ण मालकी हक्क प्रदान करण्यात आले होते.

नसरापूर प्रकरण: ...अखेर पोलिसांनी बळाचा वापर करून आंदोलकांना महामार्गावरून हटवले, पीडीतेचे पार्थिव वैकुंठ स्मशानभूमीत दाखल

न्यायालयाने केंद्राचा १९३५ च्या कायद्यावर आधारित दावा फेटाळून लावला. ब्रिटिश काळापासून सुरू असलेल्या या वादात केंद्र सरकारने दावा केला होता की, दीर्घकाळ मीठ उत्पादनासाठी वापर झाल्यामुळे ही जमीन सरकारी मालकीची ठरते. २०१८ मध्ये ठाणे दिवाणी न्यायालयाने केंद्राचा दावा फेटाळल्यानंतर २०१९ मध्ये केंद्राने हायकोर्टात आव्हान दिले होते. केंद्राने द इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनी प्रा. लि. व मीरा सॉल्ट वर्क कंपनी यांना जमिनीवर हक्क नाही, असे घोषित करण्याची मागणी केली होती. दरम्यान, जमिनीच्या काही भागाचा मीठ उत्पादनासाठी वापर केल्याने मालकी हक्क बदलत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.

...म्हणून जमीन सरकारी मालकीची ठरत नाही

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मीठ विभागाने दिलेल्या परवान्यांखाली दीर्घकाळ मीठ उत्पादन झाले असले तरी  जमीन सरकारी मालकीची ठरत नाही. तसेच १९३५ च्या गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ॲक्टमधील यादीत संबंधित जमिनींचा उल्लेख नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. न्यायमूर्ती अंखड यांनी दिलेल्या निर्णयात म्हटले की, १९३५ च्या कायद्याच्या आधारे केंद्र सरकार मालकी हक्क सांगू शकत नाही. मूळ कराराच्या वेळी  जमीन कृषी होती व नंतर मीठ उत्पादनासाठी परवाना दिल्याने मालकी हक्क बदलत नाही.

न्यायालया नमूद केले की, केंद्राचा दावा प्रथम १९८३ मध्ये मीठ परवाना नूतनीकरणावेळी पुढे आला व त्याआधी ११३ वर्षे किंवा किमान १९३८ पासून कोणतीही कारवाई का झाली नाही याचे स्पष्टीकरण दिलेले नाही.