Supreme Court to hear all States in Maratha Reservation case : आरक्षणाची मर्यादा ओलांडणाऱ्या राज्यांना नोटिसा पाठवण्यात येणार; पुढील सुनावणी १५ मार्चला ...
Supreme Court पुनर्विचार याचिका दाखल करून आव्हान देण्याची मागणी ओबीसी महासंघाने राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांसह मुख्य सचिवांकडे शनिवारी निवेदनाद्वारे केली आहे. ...
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे न्यायालयाने असेही बंधन घातले की, ओबीसींना आरक्षण द्यायचे असेल तर त्याआधी राज्य सरकारला प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय या समाजवर्गाच्या मागासलेपणाचे प्रमाण किती आहे ...
Ashok Chavan Criticized BJP Chandrakant Patil over Maratha Reservation: चंद्रकांत पाटील यांचे विधान अतिशय बेजबाबदार आणि हास्यास्पद आहे, केंद्र सरकारचा आरक्षणाशी कोणताही संबंध नाही असं दुर्दैवी विधान त्यांनी केले आहे ...
