उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेशातील सरकारांनी वटहुकूम काढून ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये दिलेले आरक्षण आजही टिकले आहे. ...
कोण मसिहा, कोण मारेकरी? हा सगळा प्रकार केवळ आम्हीच ओबीसीचे मसिहा आणि विरोधातील पक्ष आरक्षणाचे मारेकरी आहेत, हे दाखविण्याच्या राजकीय साठमारीपेक्षा अन्य काहीही नाही ...
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी उमेदवारांसाठीच्या आरक्षणाच्या गंभीर मुद्द्यावर जाणीवपूर्वक चालढकल करणाऱ्या ठाकरे सरकारने ओबीसी समाजाची फसवणूक केली, असा आरोप आमदार प्रविण दटके व जिल्हाध्यक्ष अरविंद गजभिये त्यांनी केला. ...
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केलेल्या सुनावणी करताना ओबीसी जागा वगळून इतर जागांसाठी निवडणूक घेण्यास हरकत नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे उमेदवारांमध्ये याला घेऊन संभ्रमाचे वातावरण आहे. ...
महाविकास आघाडी सरकारने षडयंत्र रचून ओबीसीचे आरक्षण संपविण्याचा घाट घातला आहे. राज्य सरकारने आठ महिने वेळकाढूपणा केला. अध्यादेश काढून ओबीसींची फसवणूक केली, असा आरोप बावनकुळे यांनी केला आहे. ...
सीबीआय कितपत निष्पक्ष तपास करु शकेल, याबाबत सरकारला शंका वाटते. यानंतर कोर्टाने सीबीआयला याबाबत लेखी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी आठवड्याची मुदत दिली. ...
