होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत खळबळ! अमेरिकेचे 'फ्लाईंग गॅस स्टेशन' कतारजवळ बेपत्ता; संकटकालीन संदेशानंतर संपर्क तुटला पाकिस्तानला अमेरिकेचा मोठा धक्का! सुरक्षेच्या कारणास्तव दूतावास कायमचा बंद केला सोलापूर - सोलापुरातील सुप्रसिद्ध कवी माधव पवार यांचे निधन, शहरात पसरली शोककळा अग्निमित्रा पॉल यांना दिल्लीतून बोलावणे...! पश्चिम बंगालच्या नव्या मुख्यमंत्र्यांच्या नावाची चर्चा, अमित शाह निवडणार... ममता बॅनर्जी राजीनामा देणार नाहीत, निवडणूक आयोगाने नोटिफिकेशन जारी केले; भाजप सत्ता कशी स्थापन करणार? पंजाबमध्ये हायअलर्ट! जालंधरनंतर अमृतसरमध्येही भीषण स्फोट; लष्करी तळ आणि BSF मुख्यालयाजवळ खळबळ पाकिस्तान नौदलाने मदतीसाठी काश्मीर जहाज पाठविले! अरबी समुद्रात अडकलेल्या भारतीय ७ खलाशांची केली मदत पश्चिम बंगालमध्ये मोठा राडा! मध्यरात्री हॉग मार्केटमधील तृणमूल काँग्रेसचे कार्यालय पाडले, बुलडोझर आणला अन्... जहाजात अडकलेल्या ५० खलाशांची सुटका; पाळीव प्राण्यांपेक्षाही हीन वागणूक : उच्च न्यायालय मार्कच्या घरी ‘ड्रग्ज’ डिलिव्हरी कोणी केली? क्रिप्टो करन्सीमध्येही झाला नशेचा व्यापार ! दुचाकीवर नेला देह, पण ‘ती’ मृत्यूशी झुंज हरली; एटापल्लीतील भयावह वास्तव सरकारी नोकरीचं टेन्शन मिटलं! वर्ग 'ब' आणि 'क' पदांसाठी मुलाखती बंद; राज्य सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय नसरापूर लैंगिक अत्याचार; नराधमाला ७ मेपर्यंत कोठडी, विशेष सरकारी वकील नेमणुकीसाठी प्रस्ताव मंत्रालयात कामाच्या धकाधकीत सुरांचा जल्लोष; मधुर गाण्यांनी टळटळीत दुपार झाली संस्मरणीय वडिलांनी चहा, भाजी विकून शिकवलं, लेकाने कष्टाचं सोनं केलं; २८ लाखांची नोकरी सोडली, झाला IAS Video - 'डान्स इंडिया डान्स' गाजवलं, एका घटनेनं आयुष्य बदललं; आता विकतोय समोसे-कचोरी पश्चिम बंगालच्या एका मतदारसंघात अद्याप मतमोजणी सुरुच; निकालांचे गॅझेट अद्याप राज्यपालांकडे गेलेच नाहीत... सरकारी रुग्णालयाच्या ऑपरेशन थिएटरमध्ये सापडले पैसे, सोनं; टीएमसी नेत्यांवर गंभीर आरोप मोठी बातमी! पश्चिम बंगालमधून ममतांची एक्झिट होताच ईडी सक्रीय झाली, कोलकाता DCP विरोधात ED चे 'लुकआउट' नोटीस कोण आहेत अग्निमित्रा पॉल? पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्रीपदासाठी नावाची सुरु झालीय चर्चा...
सर्वोच्च न्यायालय, मराठी बातम्या FOLLOW Supreme court, Latest Marathi News
कोरोनावरील लस न घेतलेल्या नागरिकांना लोकलने प्रवास करण्यास मनाई का करण्यात आली आहे, याची पटणारी कारणे द्या, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बुधवारी दिले. ...
आपण काय खातो हे जाणून घेण्याचा प्रत्येक नागरिकास संपूर्ण अधिकार आहे: सर्वोच्च न्यायालय ...
सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय. ...
राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गेले. तीन महिन्यात आरक्षण मिळालं नाही, तर राज्य सरकारच्या नेत्यांच्या मनात ओबीसींना आरक्षण देणं नाही हे स्पष्ट होईल, असे फडणवीस म्हणाले. ...
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. यासोबतच इम्पेरिकल डेटा देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. यावर चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एका महिन्यात तयार होऊ शकतो, असे म्हटले आहे. ...
केंद्र सरकारच्या सांगण्याप्रमाणे इम्पेरिकल डाटा देण्यात येणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी म्हटले आहे. ...
ठाकरे सरकारला मोठा दिलासा; भाजपच्या १२ आमदारांचं निलंबन कायम ...
सर्व अर्जदारांना ३० डिसेंबरपर्यंत आम्ही ५० हजारांची मदत देऊ, असे आश्वासन महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिले आहे. ...