उसाला एकरकमी एफआरपी देण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत साखर महासंघाने हस्तक्षेप याचिका दाखल करत म्हणणे ऐकून घेण्याची मागणी केली आहे. ...
सन २०२४-२५ या वर्षात मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेकरिता ₹१४४.०० कोटी (रुपये एकशे चव्वेचाळीस कोटी फक्त) निधी आयुक्त (कृषि) यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात येणार आहे. ...
पुणे विभागातील नीरा-देवघर प्रकल्पात पाणीसाठा असूनही धरणातील पाण्याच्या वितरण प्रणालीची कामे प्रलंबित असल्याने पाणी मिळत नसल्याने पुणे, सोलापूर आणि सातारा जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. ...
राज्यातील एका ठिकाणचा दस्त अन्य कोणत्याही जिल्ह्यात नोंदविता येण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेली 'एक राज्य, एक नोंदणी' ही पद्धत प्रायोगिक तत्त्वावर मुंबई शहर व उपनगर या दोन जिल्ह्यांत लागू करण्यात येत आहे. ...
