भारतीय रिझर्व्ह बँकेने शुक्रवारी (२४ एप्रिल) पेटीएम पेमेंट्स बँकेवर कठोर कारवाई करत त्यांचा बँकिंग परवाना तात्काळ प्रभावाने रद्द केला आहे. बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ अंतर्गत हा परवाना रद्द करण्यात आला असून, आता ही बँक भारतात बँकिंग व्यवहार करण्यास पात्र राहणार नाही.
आरबीआयने आपल्या आदेशात या कारवाईमागील स्पष्ट कारणे नमूद केली आहेत. बँकेचे कामकाज आणि व्यवस्थापन हे ठेवीदारांच्या हितासाठी नुकसानकारक असल्याचे आरबीआयला आढळून आले. पेमेंट बँक परवान्यासाठी आवश्यक असलेल्या अटींचे पालन करण्यात बँक वारंवार अपयशी ठरली.
केवायसी आणि मनी लाँड्रिंग शंका
यापूर्वी झालेल्या तपासात एकाच पॅन कार्डवर हजारो खाती उघडणे आणि केवायसी प्रक्रियेतील गंभीर त्रुटी समोर आल्या होत्या.
ग्राहकांवर काय परिणाम होणार?
ज्या ग्राहकांच्या खात्यात किंवा वॉलेटमध्ये आधीच रक्कम शिल्लक आहे, त्यांना ती काढण्यावर किंवा वापरण्यावर कोणतेही निर्बंध नाहीत. आता ग्राहकांना त्यांच्या पेटीएम बँक खात्यात, वॉलेटमध्ये किंवा फास्टॅगमध्ये नवीन पैसे जमा करता येणार नाहीत.
पेटीएम बँकेचा आतापर्यंतचा प्रवास:
ऑगस्ट २०१५ (परवाना प्राप्ती): विजय शेखर शर्मा यांच्या मालकीच्या 'वन ९७ कम्युनिकेशन्स'च्या पाठबळावर पेटीएमला बँकिंग परवाना मिळाला होता. या परवान्यानुसार त्यांना ठेवी स्वीकारण्याची परवानगी होती, मात्र थेट कर्ज देण्याचे अधिकार नव्हते.
मार्च २०२२ (पहिली मोठी बंदी): ग्राहकांच्या पडताळणीत त्रुटी आढळल्याने आरबीआयने ११ मार्च २०२२ पासून नवीन ग्राहक जोडण्यावर बंदी घातली होती.
जानेवारी २०२४ (ठेवींवर बंदी): नियमांचे उल्लंघन, निधीचा वापर आणि तांत्रिक पायाभूत सुविधांमधील त्रुटींमुळे आरबीआयने बँकेला नवीन ठेवी स्वीकारणे बंद करण्याचे आदेश दिले होते.
एप्रिल २०२६ (परवाना रद्द): वारंवार दिलेल्या सूचनांनंतरही सुधारणा न झाल्यामुळे शेवटी आरबीआयने बँकिंग परवानाच रद्द करण्याचा टोकाचा निर्णय घेतला.