लाईव्ह न्यूज :

Daily Top 2Weekly Top 5
AllNewsPhotosVideos
राज्य सरकार

राज्य सरकार

State government, Latest Marathi News

रिक्त जागांसाठी गोव्यातच जाहिरात द्या; खासगी आस्थापनांना सरकारचा कडक इशारा - Marathi News | advertise vacancies in goa itself govt issues stern warning to private establishments | Latest goa News at Lokmat.com

गोवा :रिक्त जागांसाठी गोव्यातच जाहिरात द्या; खासगी आस्थापनांना सरकारचा कडक इशारा

मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय ...

३० ते ४० वर्षे पडून असलेली सुमारे ५००० एकर जमीन पुन्हा शेतकऱ्यांच्या ताब्यात; काय आहे प्रकरण? वाचा सविस्तर - Marathi News | About 5000 acres of land that was lying idle for 30 to 40 years is back in the hands of farmers; What is the matter? Read in detail | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :३० ते ४० वर्षे पडून असलेली सुमारे ५००० एकर जमीन पुन्हा शेतकऱ्यांच्या ताब्यात; काय आहे प्रकरण? वाचा सविस्तर

महसुली थकबाकी न भरणाऱ्या शासन जमा झालेल्या 'आकारी पड' जमिनी शेतकऱ्यांना किंवा त्यांच्या वारसांना पुन्हा मिळणार आहेत. याबाबतचे विधेयक गुरुवारी विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. ...

FRP Sugarcane : ऊस उत्पादकांची ५३३ कोटी ८८ लाख रुपये थकबाकी; कोणत्या साखर कारखान्याकडे किती बाकी? - Marathi News | FRP Sugarcane : Sugarcane producers frp owe Rs 533 crore 88 lakh; How much is owed by which sugar factory? | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :FRP Sugarcane : ऊस उत्पादकांची ५३३ कोटी ८८ लाख रुपये थकबाकी; कोणत्या साखर कारखान्याकडे किती बाकी?

सोलापूर जिल्ह्यातील अवघ्या सात साखर कारखान्यांकडून यंदाच्या गाळपासाठी आणलेल्या उसाचे संपूर्ण पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आले आहेत. ...

टोरेससारखे गुन्हे टाळण्यासाठी राज्यात आर्थिक गुप्तवार्ता विभाग; योगेश कदमांची परिषदेत घोषणा - Marathi News | economic intelligence department in the state to prevent crimes like torres yogesh kadam announcement in vidhan parishad | Latest mumbai News at Lokmat.com

मुंबई :टोरेससारखे गुन्हे टाळण्यासाठी राज्यात आर्थिक गुप्तवार्ता विभाग; योगेश कदमांची परिषदेत घोषणा

आ. विक्रम काळे यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून टोरेस कंपनीकडून झालेल्या गुंतवणूकदारांच्या फसवणुकीबद्दलचा प्रश्न उपस्थित केला. ...

Ration Update : राज्यात २.२९ लाख लाभार्थी रेशनपासून वंचित; हे कराल तरच मिळेल धान्य - Marathi News | Ration Update : 2.29 lakh beneficiaries in the state deprived of ration; Only if you do this will you get food grains | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :Ration Update : राज्यात २.२९ लाख लाभार्थी रेशनपासून वंचित; हे कराल तरच मिळेल धान्य

शिधापत्रिकेला आधार क्रमांक जोडून त्यानुसार शिधापत्रिकेवरील नाव योग्य असल्याची खात्री करण्यासाठीची प्रक्रिया अर्थात ई-केवायसीसाठी राज्य सरकारने ३१ मार्चची मुदत दिली आहे. ...

७८ महाविद्यालयांच्या अनुदानाचा प्रश्न काही सुटेना; २४ वर्षांपासून प्राध्यापक विनावेतन राबतात - Marathi News | 78-mahaavaidayaalayaancayaa-anaudaanaacaa-parasana-kaahai-sautaenaa-24-varasaanpaasauuna-paraadhayaapaka-raabataata-vainaavaetana | Latest chhatrapati-sambhajinagar News at Lokmat.com

छत्रपती संभाजीनगर :७८ महाविद्यालयांच्या अनुदानाचा प्रश्न काही सुटेना; २४ वर्षांपासून प्राध्यापक विनावेतन राबतात

अनुदान मिळण्याच्या प्रतीक्षेत २४ वर्षांपासून प्राध्यापक विनावेतन; ५ वेळा झाल्या फक्त तपासण्याच ...

मुंडे, कोकाटे यांच्यानंतर आता आणखी एक मंत्री अडचणीत; विरोधकांनी केला मोठा आरोप - Marathi News | after dhananjay munde and manikrao kokate now another minister is in trouble opposition makes big allegations | Latest mumbai News at Lokmat.com

मुंबई :मुंडे, कोकाटे यांच्यानंतर आता आणखी एक मंत्री अडचणीत; विरोधकांनी केला मोठा आरोप

आता संबंधित महिलेला जानेवारी महिन्यात निनावी धमकीचे पत्र आल्यामुळे तिने पुन्हा आरोप करत कारवाईची मागणी केली आहे. याप्रकरणी या महिलेने राज्यपालांना पत्र लिहून १७ मार्चपासून विधान भवनासमोर उपोषण करणार असल्याचा इशाराही दिला आहे. ...

अक्षय शिंदे बनावट चकमक प्रकरण: पोलिसांवर दंडाधिकाऱ्यांच्या अहवालावरून गुन्हा दाखल करणार का? - Marathi News | akshay shinde fake encounter case mumbai high court asked to govt will a case be registered against the police based on the magistrate report | Latest mumbai News at Lokmat.com

मुंबई :अक्षय शिंदे बनावट चकमक प्रकरण: पोलिसांवर दंडाधिकाऱ्यांच्या अहवालावरून गुन्हा दाखल करणार का?

गुन्हा दाखल करणे, हे सरकारचे कर्तव्य आहे की नाही, सरकार गुन्हा दाखल करण्याबाबत विचाराधीन आहे की नाही, ‘हो’ किंवा ‘नाही’ हे आम्हाला सांगा; हायकोर्टाचा सरकारला थेट सवाल. ...