आजपासून बंगाल भयमुक्त आणि विकासयुक्त. श्यामाप्रसाद मुखर्जींचं अनेक वर्षांचं स्वप्न आज पूर्ण झालं. बंगाल आणि केरळमध्ये भाजपा कार्यकर्त्यांवर मोठा अन्याय - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
आसाममध्येही भाजपाला अभूतपूर्व यश, पद्दुचेरीच्या जनतेने पुन्हा एकदा एनडीएवर विश्वास ठेवला. एनडीए सरकार जनतेच्या विकासासाठी निरंतर काम करणार - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
देशाच्या उज्ज्वल भविष्याची ही सुरुवात आहे, नितीन नवीन यांचं मोलाचं मार्गदर्शन लाभलं, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि केरळच्या जनतेचं अभिनंदन - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
आजचा दिवस ऐतिहासिक आणि अभूतपूर्व, वर्षानुवर्षाची साधना आज फळाला आली, भाजपाच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या आनंदात मी सहभागी आहे - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
मागील वर्षी कांद्याचा दर कमी झाल्याने शासनाने कांद्याला ३५० रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली. मात्र, अद्यापही सोलापूर बाजार समितीत कांदा विक्री केलेल्या सुमारे पाच हजार शेतकऱ्यांना अद्यापही अनुदानच मिळालेले नाही. त्यामुळे शेतकरी बाजार समितीत हेलपाटे ...
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेंतर्गत कृषी विभागाने २४५३ दावे निकाली काढले असून त्यापोटी ४८ कोटी ६३ लाख रुपये वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. ...
राज्यातील कृषी, आरोग्य क्षेत्रासह विविध क्षेत्रातील शाश्वत विकासासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) उपयोजन (ॲप्स) तसेच तंत्रज्ञानाच्या उपयोगासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्र शासन आणि गुगल यांच्यात ‘एआय फॉर महाराष्ट्र’ सामं ...
धान्याच्या काढणीनंतर एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात शेतमाल बाजारात विक्रीसाठी आणल्यामुळे शेतमालास योग्य भाव मिळत नाही. त्यामुळे शेतमालाच्या बाजारभावात मोठ्या प्रमाणात घसरण होते. यातून शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये, म्हणून पणन मंडळ आणि बाजार समित्यांमा ...
शासनाच्या नियमानुसार १० मि.लि. अचूकतेचे इलेक्ट्रॉनिक वजन-काटे वापरणे अनिवार्य आहे. त्याचबरोबर दूध फॅटसाठी २० मि.लि दूध घेऊन तपासणी केल्यानंतर ते दूध परत देणे बंधनकारक आहे. ...
राज्य शासनाच्या कृषी विभागामार्फत शेती क्षेत्राशी संबंधित उल्लेखनीय कार्याकरिता देण्यात येणाऱ्या विविध पुरस्कारांच्या रकमेत चौपट वाढ करण्यात आली आहे, अशी माहिती कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली. ...
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी राज्यातील बहुचर्चित तलाठी पदभरती घोटाळा प्रकरणामध्ये महसूल विभागाचे सचिव व राज्य परीक्षा समन्वयक यांना नोटीस बजावून चार आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे ...
