गेल्या वर्षीच्या खरीप हंगामातील सोयाबीनच्या दराच्या फरकातील पैसे देण्याचे शासनाने जाहीर केले. कागदपत्रांची कार्यवाही सुरू केली. मात्र शासनाच्या नवीन धोरणानुसार सामुदायिक खातेदारांना प्रतिज्ञा पत्र सादर करण्याची अट घालण्यात आली आहे. ...
Jowar MSP किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत पणन हंगाम २०२३-२४ (रब्बी) मध्ये ज्वारी खरेदीसाठी दि. ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. ही मुदत ३१ ऑगस्टपर्यंत होती. ...
केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित साखर नियंत्रण आदेशात साखर कारखान्यांच्या उपपदार्थांवरच भर दिलेला असून, मूळ उसापासून बनविण्यात येणाऱ्या साखरेचा मुद्दा बाजूला ठेवण्यात आला आहे. ...
E Mojani : जमीन मोजणी प्रकरणात मानवी चुकांमुळे हद्दीबाबत होणाऱ्या चुका अथवा दोन मोजणीमध्ये हद्दीत अंतर पडण्यासारखे वाद अथवा तक्रारी कमी होण्यास यामुळे मदत होणार आहे. ...
एकीकडे पूजा खेडकरचे प्रकरण ताजे असताना राज्यातील एक नव्हे, दोन नव्हे, तर तब्बल २४ उपजिल्हाधिकाऱ्यांचा हा प्रताप कर्मचारी संघटनांनी माहितीच्या अधिकाराखाली उघडकीस आणला आहे. ...
