सिंचन घोटाळ्यामध्ये गेल्या तीन वर्षांत २० प्रकरणांतील ३६ अधिकाऱ्यांविरुद्ध सत्र न्यायालयांत खटले दाखल करण्यात आले आहेत. सध्या सरकारकडे चार अधिकाऱ्यांविरुद्ध खटले दाखल करण्याची परवानगी मागणारे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. त्यावर एक महिन्यात निर्णय घेतला जा ...
विदर्भातल्या कोट्यवधी रुपयांच्या सिंचन घोटाळ्यामध्ये आर्थिक व चौकशीतील विलंबाची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी समिती स्थापन करायची की नाही या मुद्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी निर्णय राखून ठेवला. ...
भोकरदन तालुक्यातील दानापूर येथील जुई धरनातून ९ एप्रिल ते १० जून २०१८ पर्यंत ४ लक्ष घन फुट गाळ काढल्याने धरणात जास्तीचा पाणीसाठा साठण्याची क्षमता निर्माण झाली आहे. ...
विदर्भात सध्या कोणकोणत्या सिंचन कॅनल्सचे बांधकाम अपूर्ण आहे व ते बांधकाम कधीपर्यंत पूर्ण केले जाईल अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला केली असून यावर उत्तर सादर करण्यासाठी शेवटची संधी म्हणून ८ आॅगस्टपर्यंत वेळ दिला आहे ...
सिंचनाचे क्षेत्र वाढावे यासाठी जिल्ह्यात कार्य करणाऱ्या पाटबंधारे विभागाला सध्या अल्प मनुष्यबळामुळे घरघर लागली आहे. या विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची तब्बल २३४ पदे रिक्त असल्याने कार्यरत अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर अधिकच्या कामाचा भार पडत आहे. ...
विदर्भातील सिंचन घोटाळ्यावरील खटले तीन महिन्यांच्या आत निकाली काढण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याच्या विशेष सत्र न्यायालयांना दिला ...
विदर्भातील सिंचनाचा ज्वलंत प्रश्न स्वनिधीने सोडवून शासन दरापेक्षा अत्यंत कमी खर्चात तब्बल ७२ उपसा जलसिंचन योजना तयार करून शेतकऱ्यांनी सोडवला. सुमारे ४० हजार एकर शेतीचे सिंचन झाले. यासाठी केवळ ४८ कोटी रुपये कर्ज घेतले. हे कर्ज माफ करावे, यासाठी वारंवा ...
वर्षभरापूर्वी पाठविलेल्या जालना जिल्ह्यातील सहा लघु सिंचन प्रकल्पांना आता पंतप्रधान सिंचन योजने अंतर्गत ७७५ कोटी रूपयांचा निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या संदर्भातील घोषणा नुकतीच केंद्रीय जलसंपदा मंत्री नितीन गडकरी यांनी केल्याने जालन्यासाठी ह ...
