लाईव्ह न्यूज :

Daily Top 2Weekly Top 5
AllNewsPhotosVideos
उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय, मराठी बातम्या

High court, Latest Marathi News

मृताच्या संग्रहित वीर्यावर पत्नीचाच हक्क, वडिलांना ताबा देण्यास नकार; उच्च न्यायालयाचा निर्णय - Marathi News | The wife's right to the stored semen of the deceased - High court | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :मृताच्या संग्रहित वीर्यावर पत्नीचाच हक्क, वडिलांना ताबा देण्यास नकार; उच्च न्यायालयाचा निर्णय

पश्चिम बंगालमध्ये राहणाऱ्या याचिकाकर्त्याच्या मुलाचा मृत्यू झालेला आहे. त्याने संग्रहित केलेल्या वीर्याचा ताबा देण्याची मागणी फेटाळताना न्यायालयाने म्हटले, की मृतक विवाहित हाेता. त्याच्या वीर्यावर मृत व्यक्तीशिवाय केवळ त्याच्या पत्नीचाच अधिकार आहे. ...

मुंबई विद्यापीठातील कुलसचिव नियुक्ती वाद : रामदास अत्राम यांच्या नियुक्तीला स्थगिती, राज्य सरकारला HC चा दणका - Marathi News | Mumbai University Registrar Appointment Dispute: Postponement of Ramdas Atram's Appointment, HC Strikes State Government | Latest mumbai News at Lokmat.com

मुंबई :मुंबई विद्यापीठातील कुलसचिव नियुक्ती वाद : रामदास अत्राम यांच्या नियुक्तीला स्थगिती, राज्य सरकारला HC चा दणका

अत्राम यांना हा पदभार तत्काळ आधीचे प्रभारी कुलसचिव बळीराम गायकवाड यांच्याकडे सोपविण्याचे तसेच मुंबई विद्यापीठाला पूर्णवेळ कुलसचिवांची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया मर्यादित कालावधीत पूर्ण करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. ...

बेकायदेशीर बांधकाम प्रकरण, उच्च न्यायालयाचा सोनू सूदला दणका - Marathi News | illegal construction Issue, Sonu Soodla hit by High Court | Latest filmy News at Lokmat.com

फिल्मी :बेकायदेशीर बांधकाम प्रकरण, उच्च न्यायालयाचा सोनू सूदला दणका

मेहनती लोकांनाच कायदा मदत करतो, असे म्हणत न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठाने  सोनू सूदचे अपील फेटाळले. त्यावर सूदच्या वकिलांनी मुंबई पालिकेने बजावलेल्या नोटीसचे पालन करण्यासाठी १० आठवड्यांची मुदत मागितली. ...

जीएसटी गुन्ह्यात हायकोर्टातून अटकपूर्व जामीन शक्य : महत्त्वपूर्ण निर्णय  - Marathi News | Pre-arrest bail possible in GST case: Important decision | Latest nagpur News at Lokmat.com

नागपूर :जीएसटी गुन्ह्यात हायकोर्टातून अटकपूर्व जामीन शक्य : महत्त्वपूर्ण निर्णय 

GST case, High court जीएसटीसंदर्भातील गुन्ह्यांमध्ये अटकपूर्व जामीन मिळवण्यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४३८ अंतर्गत उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करता येऊ शकतो, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रोहित ...

शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या अधिकारबाह्य नोटीसची चौकशी करा - Marathi News | Inquire about the unauthorized notice of the education officer | Latest nagpur News at Lokmat.com

नागपूर :शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या अधिकारबाह्य नोटीसची चौकशी करा

Unauthorized notice of the education officer, High court notice शिक्षणाधिकाऱ्यांनी त्यांना अधिकार नसताना, शाळेची शिकस्त इमारत रिकामी करण्यासाठी बजावलेल्या नोटीसची तीन आठवड्यात चौकशी करा व त्यानंतर कायद्यानुसार पुढील कारवाई करून अहवाल द्या असे आदेश ...

भोसरी भूखंड प्रकरणी एकनाथ खडसेंना दिलासा, येत्या सोमवारपर्यंत ईडीकडून कठोर कारवाई नाही  - Marathi News | In the Bhosari plot case, Eknath Khadse rushed to the High Court to quash the case | Latest mumbai News at Lokmat.com

मुंबई :भोसरी भूखंड प्रकरणी एकनाथ खडसेंना दिलासा, येत्या सोमवारपर्यंत ईडीकडून कठोर कारवाई नाही 

Eknath Khadse Filed Petition in Bombay High Court : राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांची १५ जानेवारीला ईडीकडून चौकशी केली गेली. ...

सोनू सूदला उच्च न्यायालयाचा तगडा झटका; बेकायदा बांधकामावरील आव्हान याचिका फेटाळली - Marathi News | High Court dismisses actor Sonu Sood's petition on BMC notice on illegal construction | Latest filmy News at Lokmat.com

फिल्मी :सोनू सूदला उच्च न्यायालयाचा तगडा झटका; बेकायदा बांधकामावरील आव्हान याचिका फेटाळली

Sonu Sood illegal construction : जुहूच्या इमारतीत बेकायदा बांधकाम केल्याप्रकरणी व इमारतीतील फ्लॅटचे हॉटेल रूम्समध्ये रूपांतर केल्याने मुंबई महापालिकेने बजावलेल्या नोटीसला सोनू सूदने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. ...

सवंग वृत्तवाहिन्यांना उच्च न्यायालयाने फटकारले; म्हणाले... - Marathi News | The High Court slammed the some news channels | Latest editorial News at Lokmat.com

संपादकीय :सवंग वृत्तवाहिन्यांना उच्च न्यायालयाने फटकारले; म्हणाले...

लोकहित आणि लोकप्रियता यामध्ये माध्यमांनी फरक करावा असे न्यायालयाला सुचवायचे आहे. हा फरक महत्त्वाचा आहे. बातमी देऊ नये वा ती रटाळ स्वरूपात द्यावी, असे न्यायालय म्हणत नाही; पण लोकप्रियता मिळविण्यासाठी ती मसाला घालून दिली जाऊ नये असे न्यायालयाला म्हणायच ...