गोवा ताज्या मराठी बातम्या

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: तांत्रिक कारणामुळे खाण आणि भूगर्भशास्त्र संचालनालयाने स्थगित ठेवलेला कुर्पे आणि सुळकर्ण खाण ब्लॉकचा ई-लिलाव पुन्हा सुरू करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध वेदांता कंपनीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निवाड्यामुळे खाण ब्लॉक मिळविण्याच्या प्रयत्नांना खीळ बसली आहे. कंपनीपुढे आव्हानांचे डोंगर वाढले आहेत.तांत्रिक कारणांमुळे कुर्पे आणि सुळकर्ण ब्लॉकसाठी ई-लिलाव थांबवण्यात आला होता. आणि प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला गेला होता. वेदांता कंपनीने लिलाव प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचा दावा करून, आहे त्या स्थितीतून प्रक्रिया पुढे नेण्यासाठी आधी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात धाव घेतली. ई-लिलाव प्रक्रियेत कोणताही तांत्रिक बिघाड झाला नसल्याचा दावा कंपनीने केला.मात्र खंडपीठाने याचिका फेटाळल्यानंतर कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाकडून सोमवारी निवाडा सुनावताना वेदांता कंपनीची आव्हान याचिका फेटाळून लावण्यात आली. त्यामुळे या खाण ब्लॉकसाठी ई-लिलाव पुन्हा सुरू करण्याचा खाण खात्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.ई-लिलाव पुन्हा सुरू करण्याविरुद्ध वेदांताने केलेले अपील फेटाळणे हा कंपनीसाठी मोठा धक्का आहे. खाण खाते आता ई-लिलाव पुन्हा सुरू करेल. त्या लिलावात तग धरण्याचे आव्हान कंपनीसमोर असेल.यासाठी थांबवला होता ई-लिलाव१४ नोव्हेंबर रोजीच्या लिलावात वेदांता कंपनीने सर्वाधिक बोली लावली. परंतु त्यानंतर बोली लावण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अग्रवंशी प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला तांत्रिक बिघाडामुळे बोली लावता आली नव्हती. त्यांची बोली ई-लिलावात स्वीकारली गेली नव्हती. या कंपनीकडून ई-लिलाव प्रक्रिया पुढे नेण्यास हरकत नोंदविण्यात आली. त्याची दखल घेत खाण खात्याने ई-लिलाव स्थगित ठेवला. आणि पुन्हा लिलाव प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे वेदांता कंपनीला यशस्वी बोलीदार म्हणून घोषित करण्याच्या खटपटींना तडा बसला होता. वेदांता कंपनीने याविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. परंतु खाण खात्याच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत खंडपीठाने याचिका फेटाळली होती.

गोवा, मराठी बातम्याFOLLOW

Goa, Latest Marathi News

जलाशयापर्यंत पाणी आणून देण्याची जबाबदारी जलस्रोत खात्याची; बेजबाबदार अभियंत्यांवर कारवाई करू ...

गोवा सरकारने अखेर राज्याचे कृषी धोरण जाहीर केले. ...

राज्य सरकारचे अमृतकाल कृषी धोरण-२०२५ जाहीर करण्यात आले. ...

गोमेकॉतील अनेक विभाग असे आहेत, की ज्या विभागांत फार मोठ्या प्रमाणावर ताण असतो. ...

पर्यावरण दाखल्याला एनजीटीत आव्हान ...

मांडवी नदीत पाण्याखाली जलवाहिनी टाकू, दोन वर्षांत अंमलबजावणी ...

कुर्पे-सुळकर्ण ई-लिलाव ...