नोटाबंदी लागू करण्यापूर्वी जेवढ्या नोटा अर्थव्यवस्थेत होत्या, जवळपास तेवढ्याच नोटा आता पुन्हा चलनात आल्या आहेत. जवळ आलेल्या निवडणुकांसाठी राजकीय पक्षांनी रोख रकमा साठवून ठेवल्यामुळे ही स्थिती उद्भवली असावी, असे प्रतिपादन स्टेट बँक आॅफ इंडियाने (एसबीआ ...
जीएसटीनंतर राज्य सरकारने पहिलाच अर्थसंकल्प सादर केला, तो पूर्णपणे वेगळया स्वरूपात. राज्यात सुरू असलेल्या वेगवेगळ्या योजनांचा आढावा आणि त्यासाठीची तरतूद असे अर्थसंकल्पाच्या पहिल्या भागाचे स्वरूप होते, तर जीएसटीमुळे कोणताही नवा कर सरकारला लावता येणार न ...
सर्वसामान्य ग्राहकांकडून नको ती कारणे सांगून बँका शुल्क वसूल करतात. लोक यामुळे त्रासून गेले आहेत आणि सरकारी बँका मात्र मोठ्या कर्जदारांकडून कर्ज कसे वसूल करायचे यामुळे त्रस्त आहेत. बँकांचे १.१० लाख कोटी रुपयांचे कर्ज हेतूत: परत न करणाºयांची संख्या नऊ ...
राज्य सरकारने ‘ट्रिलियन डॉलर’ अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य निश्चित करीत आंतरराष्टÑीय गुंतवणूक परिषद घेतली. मात्र हे लक्ष्य गाठण्यासाठी राज्य सरकारला विविध क्षेत्रांतील समस्यांचा अभ्यास करून, स्थितीत सुधारणा करणे आवश्यक आहे, असे मत अनेक उद्योजकांनी सीआयआय, म ...
इंडियन इन्स्टिट्यूट आॅफ मॅनेजमेंट (आयआयएम) व इंडियन इन्स्टिट्यूट आॅफ टेक्नॉलॉजी (आयआयटी) या प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था, आता तांत्रिक व व्यावसायिक कंपन्यांच्या साह्याने अभ्यासक्रम तयार करणार आहेत, तसेच पंतप्रधानांच्या स्किल इंडिया मोहिमेखाली सुरू केले ...
सुरुवातीला देशात मागणी इतकेच साखरेचे उत्पादन होईल, असा अंदाज वर्तविला गेला होता. मात्र, सध्या साखरेची विक्रमी उत्पादनाकडे वाटचाल सुरू आहे. साखरेचेच नाही तर अन्य कृषी मालाचेही सरकारचे अंदाज चुकतात. परिणामी, दर कमी-जास्त होऊन त्याचा फटका शेतकरी आणि ग्र ...
७ प्रमुख शहरांत २०१७ च्या अखेर ४.४ लाख घरे (हौंसिंग युनिट्स) विकली गेलेली नसल्यामुळे पडून आहेत. यात सर्वात जास्त म्हणजे १.५ लाख रिकामी घरे दिल्ली-एनसीआरमध्ये आहेत, असे मालमत्ता सल्लागार जेएलएल इंडियाने सांगितले. ...
